सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुग्यो

५ भदौ,काठमाण्डौ – आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु रुकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । तर, सरकारले कारबाही गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने कुल रकम भने ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु रकम ५३ करोड रूपैयाँले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६सम्म बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ थियो । संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समितितर्फ लेखापरीक्षणबाट यो बेरुजु औंल्याइएको हो । समीक्षा वर्षमा संघ, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

सोमध्ये ३ हजार ७९ हजार संघीय सरकारी निकाय र कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र १ हजार १९ प्रदेश सरकारका कार्यालय र निकायको २ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

५ सय ८४ समिति तथा अन्य सस्थाको १ खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोड लेखापरीक्षणबाट १२ अर्ब ६६ करोड र ६ सय ९९ स्थानीय तहको ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सोको अतिरिक्त सार्वजनिक संस्था ८१ को २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराए बमोजिम ११ खर्ब २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा फर्छौट तथा समायोजन गरिएको अंक १ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ घटाई गत वर्ष थप भएको १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोडसमेत ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।