देउवा सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठक : चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोपको व्यबस्था गर्ने

३० असार,काठमाण्डौ – नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी चैतसम्म सबै नागरिकलाई कोभिड – १९ विरुद्धको खोप निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषदको सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको पहिलो बैठकले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाउने निर्णय गरेको हो । आगामी असोज मसान्तभित्र एक तिहाई र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप लगाइने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले कोभिड – १९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यसअघिको सरकारले गरेको खर्चसमेत सार्वजनिक गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन शुरु गर्ने निर्णय पनि बैठकको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्री कार्कीलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा पनि राखेको छ। कोभिड – १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड – १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शिघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय सरकारको उच्च महत्वमा रहेको पनि जनाएको छ ।

विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिँदै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण, संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदुढीकरण, विपद्को प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने जनाएको छ ।

कोभिड – १९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता कार्कीले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न एक हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने जानकारी दिए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनुका साथै सरकारी, सार्वजनिक निकायमा श्रेस्ता प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा गरिने पनि उनले बताए ।

समग्र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न विधामा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी व्यवस्थापन गर्न वृहत जनशक्ति योजना तयार पार्नुका साथै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी छिमेकी मित्र राष्ट्रलगायत सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरुसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप सदृढ बनाउँदै जाने सरकारले जनाएको छ ।