टुंगियो एमाले विवाद : यस्ता छन् सहमतिका १० बुँदा

२८ असार,काठमाण्डौ – नेकपा (एमाले) कार्यदलको बैठकले पार्टी एकतावद्ध रुपले अघि बढाउने गरी १० बुँदे सहमति गरेको छ ।

आन्तरिक विवाद मिलाउन आइतबार विहानदेखि गृहकार्यमा जुटेको कार्यदलका सदस्यहरुले अन्ततः सहमति जुटाउन सफल भएका हुन् । सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलबाट १० बुँदे सहमति बनेको नेता भीमबहादुर रावलले जानकारी दिए । पार्टीलाई एकतावद्ध र सुदृढ बनाउन कार्यदल सफल भएको उनले बताए ।

पार्टी प्रवक्ता तथा कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको आन्तरिक समस्या विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । कार्यदलले २०७५ जेठ २ गते अघिको पार्टी संरचनाबाट अघि बढ्ने सहमति गरेको छ । पार्टीमा योगदान दिएका नेताहरुलाई मातहत कमिटीमा समेट्ने निर्णय पनि कार्यदल बैठकले गरेको छ ।

पार्टीको एकता मर्यादाअनुसार अघि बढ्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ । अध्यक्ष ओलीद्वारा आव्हान गरिएको सोमबारको स्थायी कमिटी बस्ने र कार्यदलले गरेको निर्णय अनुमोदन गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । सोमबार आउने सर्वोच्चको निर्णयपछि पनि पार्टी सहमतिअनुसार एकतावद्ध रुपमा अघि बढ्ने निर्णय कार्यदलले गरेको छ ।

सहमतिका १० बुँदा यस्ता छन्
१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरू पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधहरूलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढन हामी सहमत भएका छौं ।

२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको ( जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट सिफारिस हुनेछन् ।

३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासंग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका र संगठानात्मक काम स्वतः बदर भएका छन् ।

४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले) मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमटि र  केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही बमोजिमको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदासरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ ।

५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।

६. प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा र सरकारका सम्वन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत र सस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढनेछौं ।

७. पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशिल हुने क्रममा उत्पन्न हुने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नविकरण, महाअधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनकासम्वन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।

८. यी निर्णयहरू आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान अधिवेशा आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।

९. पार्टी संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि पद्दतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशिलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकतावद्ध भई आ -आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ ।

१०ं . कार्यदलको सिफरिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष तथा महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।