सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : मन्त्री थपघटमा रोक लगाउनु असंवैधानिक

२५ असार,काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको बताएका छन ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उनले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको दावी गरेका हुन् । मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यस्तो काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्दै उसलाई मन्त्रिपरिषद थपघट गर्न रोक लगाउन नहुने उनको जिकिर छ ।

कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले मन्त्रिपरिषद गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण भनेको धारा ८७ बमोजिम योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने, पच्चीस सदस्य भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएमा मन्त्रीको हकमा ६ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था मात्र गरेको बताएका छन् । त्यसबाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन नसक्ने र नमिल्ने ओलीको दावी छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मितिले ६ महीनाको अवधिभित्र नै निर्वाचन हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नेपालको संविधान, संवैधानिक कानून तथा नेपालले अंगीकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत भएको पनि दावी गरेका छन् । उनले आफूलाई सहज हुने कार्य फर्छ्योट गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने कार्य र अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने बताएका छन् ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । २७ जेठमा पनि उनले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए ।

तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री कामचलाउ बनिसकेको अवस्थामा पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ भएको पनि उल्लेख गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।