चार्जिङ स्टेशनबीनै विद्युतीय बस खरिद गर्दै बागमती प्रदेश : कमिशनको चलखेलको आशंका

२३ असार,काठमाण्डौ – बागमती प्रदेशले चार्जिङ स्टेशनबीनै विद्युतीय बस खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।

आगामी २०८५ सालसम्म प्रदेशभित्रका पेट्रोलमा निर्भर यातायातलाई क्रमश विस्थापन गर्दै जाने नीति अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्ने तयारी गरेको हो । उता प्रदेश सरकारले बस खरिदको तयारी गरिरहँदा हालसम्म बस संचालन हुने कुनैपनि रुटको एक स्थानमा पनि चार्जिङ स्टेशन नै बनाएको छैन ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले चार्जिङ स्टेशनबीनै बस खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । आगामी साउन महिनामा प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय बस खरिदको लागि टेन्डर आह्वान गर्न लागेको हो । विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रदेशले २ वर्ष अघीदेखि नै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १० मिटरदेखि १०.५ मिटरसम्मको सिटी बस र ८.५ देखि ९ मिटरसम्मको सिटी बस खरिद गर्ने भएको हो ।

बागमती प्रदेशको मुख्य शहरहरुमा विद्युतीय बसहरू संचालन हुनेछ । पहिलो चरणमा खरिद गर्ने ३० वटा विद्युतीय बसहरू आगामी ०७९ सालको जेष्ठ महिनासम्म आइपुग्नेछ ।

प्रदेश यातायात संचालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड मार्फत सरकारले विद्युतीय बसलाई नियमन गर्ने भएको हो । त्यस्तै विद्युतीय बसलाई नियमन गर्न प्रदेशले ऐनसमेत बनाएको छैन । जानकारहरुका अनुसार बोर्डको ऐन भने बन्न बाँकी रहेको छ । बस संचालन तथा कार्यविधि, मानव संसधान व्यवस्थापन नियमावली (डाइभर तथा साहायक भर्ना कार्यविधि), मर्मत सम्भार कार्यविधि र वित्तिय साझेदारी कार्यविधि पनि निर्माण हुन बाँकी नै छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका ११ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने जानकारी दिएको छ । तर हालसम्म बनिसक्नुपर्ने भएपनि उक्त प्रकृयाबारे सरकारी बेवास्ताकै कारण कुनैपनि स्थानमा चार्जिङ स्टेशन राख्नेबारे छलफलनै गर्न सकेको छैन । उता प्रदेश सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंगको समन्वयमा १० वटा भेइकल चार्जर भने व्यबस्था गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले उपत्यकाको गोंगबु नयाँ बसपार्कमा २ वटा, चक्रपथमा ३ वटा, धुलिखेल बसपार्कमा १, गजुरीमा १, विदुर बट्टार बसपार्कमा १, भरतपुर बसपार्कमा १ र हेटौंडाको २ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन राख्न सहमति प्राप्त भएको जनाइएको छ । यस्तै विद्युत प्राधिकरणले बागमती प्रदेशलाई १० वटा भेइकल चार्जर दिने भएको छ ।

उता बागमती प्रदेश सरकारले बिद्युतीय बस खरीद प्रकृयालाई अगाडी बढाएपनि प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने त्यसको बिरोध जनाँउदै आएको छ । प्रदेश सरकारले बिद्युतीय बस खरीद प्रकृयाबारे आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पुर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सरकारले अगाडी बढाएको बिधुतीय बस खरीद प्रकृया भित्र लुकेको रहस्य सबैले स्पष्ट बुझेको भन्दै उक्त प्रकृया खारेजी गर्न माग गरेका छन् । उनले चार्जिङ स्टेशन लगाएतका पुर्बाधारहरू नबनाई सिधै बस खरिद प्रकृयालार्य अघी बढाउनाले सरकार कमिशनको चक्करमा लागेकोसमेत आशंका गरे ।

पुर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता जम्मकट्टेलले भने – ‘चार्जिङ स्टेशन लगाएतका पुर्बाधारहरू कुन ठाउँमा हो र कहिले बन्छ कुनै ठेगान छैन। हतार हतारमा बस खरीद गरेर ल्याउँदा जनकपुरमा रेल छोपेर राखेझैँ बस छोप्नु पर्ने दिन आउँछ यसले बस खरिद गर्ने सरकारी उद्देश्य मात्र पुरा हुन्छ ।’

जम्मकट्टेलले पहिले पूर्वाधार बनाएर मात्र बस खरिद गर्नु पर्नेसमेत बताएका छन् ।