प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : एमीकस क्युरी नै पक्ष – विपक्षमा विभाजित

२२ असार,काठमाण्डौ – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा अदालतलाई सहयोग गर्ने र स्वतन्त्र राय दिनका लागि चार वरिष्ठ अधिवक्ताको राय फरक फरक आएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय उषा मल्ल पाठक र प्रकाशबहादुर केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कदम उचित भएको राय दिए भने वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र कोमलप्रकाश घिमिरेले विपक्षीको माग सही भएको राय दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले अर्को दललाई समर्थन गर्ने कुरा दलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त विपरीत भएको राय दिइन् । ‘नेपालको संविधान ७६ (५) दलभन्दा बाहिरबाट पनि उम्मेद्वार हुन सक्छ तर समर्थन दलले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो’ उनले भनिन् । नेकपा (एमाले) बाट केपी ओलीले नै दाबी गरेको अवस्थामा सांसदले अर्को दललाई समर्थन गर्न नमिल्ने पाठकले राय दिइन् । उनले नेपालको संविधानमा राजनीतिक दलको सांसद स्वतन्त्र हुन्छ भनेर कल्पना नगरिएको राय दिइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णय सही भएको राय दिए । ‘संविधानको व्याख्या गर्दा ७६(५) प्रतिनिधिसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ, आधार भनेको विश्वसनीय हुनुपरेन श्रीमान् ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक र पालक भनेको छ, संविधानको रक्षकले संविधान कार्यान्यवन हुने आधार हेर्नुपरेन ?’
केसीले दलभित्रका सांसद दलको अनुशासनमा बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै भएको दावी गरे । उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६ (४) मा पार्टीको पत्रले काम गर्दैन, सबैले भोट हाल्नुपर्छ, संविधानको धारा ७६(५) मा दाबी गर्नेले विश्वासको मत लिँदा त विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको नि ?’

उत्तरमा वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले भने, ‘नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने छ नि श्रीमान् ।’ वरिष्ठ अविधक्ता राघवलाल वैद्यले संसद्मा एकपटक विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने राय दिए । उनले दुई वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने राय दिँदै भने, ‘यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को (१), (२) अनुसार सरकार बन्न नसके (३) ले पाउने भनेको हो, वैशाख ३० गते संसद्को ठूलो दलका नेताका रुपमा दिएको नियुक्तिमा प्रश्न छ, विश्वासको मत नपाएकाले फेरि सरकार गठन गर्नका लागि ५ मा जाउ भनेको होइन ।’

संविधानअनुसार पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि नियुक्तिका लागि जान नपाउने र आफ्नो पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संसद् विघटनलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनको राय थियो । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री बस्नै नहुने राय दिए । ‘निर्दलीय व्यवस्था हुँदैमा बहुदलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त खल्बलिदैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई जनताले विश्वास नगरेको खण्डमा एक मिनेट पनि बस्नु हुँदैन, विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीका लागि मेरो विकल्प म नै हुँ भन्ने खालको कुरा छाड्नुपर्ने राय दिदै वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘मेरो विकल्प मै हुँ भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्न, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिने हो ।’ संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसद स्वतन्त्र हुने र आफूले चाहेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पाउने राय उनको थियो । सर्वोच्च अदालतमा यही असार ९ गतेदेखि उक्त विवादमा नियमित सुनुवाइ शुरु भएको थियो । सोमबार सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिएको छ । अब संवैधानिक इजलास असार २८ गते बस्नेछ ।