राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ : टीकाराम भट्टराई

११ असार, काठमाण्डौ – बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानले तोकेको दायित्व निर्वाह नगर्ने पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन सकिने जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा रिट निवेदकतर्फबाट बहस गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्रपति तर्फ ईगिंत गर्दै संविधानले तोकेको दायित्व निर्वाह नगर्ने पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन सकिने जिकिर गरेका हुन् । उनले भने, ‘आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ । त्येसैले उहाँले म कर्त्यव्य पूरा गर्दिन भन्न पाउनु हुन्न । यो मुद्दा उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषय हो, नियुक्त गर्दिन भन्न पाउनु हुन्न ।’

संविधान बनाउँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले हस्ताक्षर गरेको भन्दै भट्टराईले अहिले जवाफ पठाउँदा राष्ट्रपतिको काम अदालतको क्षेत्रमा पर्दैन भन्नु आफैंले हस्ताक्षर गरिएको संविधान र त्यसको मर्मविपरीत भएको तर्क गरे ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि १४६ जनाको हस्ताक्षर बुझिसकेपछि राष्ट्रपतिले संसदमा गएर परीक्षण गर भन्नुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गर्छु भनेर सपथ खानुभयो । ‘त्यो भनेको उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भनेर सपथ खानुभो तर, आफैंले खाएको सपथको पालना गर्नुभएन’, अर्यालले भने । जसपा र प्रधानमन्त्रीको पत्रलाई संकेत गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संसदमा जानका लागि बाटो फुकाइदिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको चिठीलाई आधार मानेर बदनीयतपूर्ण निर्णय गर्नुभो ।’

त्यस्तै अधिवक्ता दिनमनी पोखरेलले अनावश्यक रूपमा संसद् विघटन गर्न नसकियोस् भनेर संविधानमा धारा ७६ को उपधारा ५ आएको दावी गरे । अन्तिम अवस्थासम्म पनि संसद् जोगाउन सकियोस् भनेर सांसदलाई यो अधिकार दिएको उनको भनाइ थियो । प्रधामन्त्री ७६ को उपधारा १ भनेर यही इजलासले भन्यो । २ मा उहाँले विश्वको मत पाउनुभएन अनि राष्ट्रपतिले ३ मा नियुक्त गर्नुभयो । हाउसमा विश्वाशको मत गुमाइसकेपछि फेरी उहाँ नै प्रधानमन्त्री’, पोखरेलको प्रश्न थियो, ‘ विश्वासको मत गुमाएको मान्छे फेरि त्यही पदमा नियुक्त गर्न मिल्छ ? संविधानको धाराको मेकानिकल प्रयोग गरेर विश्वासको मत गुमाएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संवैधानिक नैतिकताले दिन्छ ?’

बहसमा भाग लिँदै अर्का अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पनि विश्वासको मत नलिएको र राजीनामा नदिएको व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्री दावी गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार राष्ट्रपतिको अधिकार हो कि होइन ? धारा ७६ को उपधारा १,२,३ भनेको जनताले सरकार बनाउने बाटो हो । ७६ को २ र ५ भनेको म भनेर दावी गर्ने हो ।’