बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको चर्को दबाब : सम्बन्धन नदिए राजीनामा दिन आयोगका उपाध्यक्षलाई धम्की

३१ जेठ,काठमाण्डौ – चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले धम्की दिएका छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर, प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरीलाई निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन सिफारिस नगरे पदबाट राजीनामा दिन धम्की दिएका हुन् । आयोगको बैठकको निर्णय आफूअनुकूल लेखाउन प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर गिरी र आयोगका सदस्यसचिव डिल्ली लुइँटेल लगायतलाई चर्को दबाब दिइएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको धम्कीपछि गिरी बरु राजीनामा दिने तर कानुनविपरीतका कार्य नगर्ने भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । उनी बाहिरिएपछि पुनः बालुवाटार बोलाएर आयोगको निर्णय लेखेर प्रमाणित गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विवादित व्यापारी दुर्गा प्रसाईको झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई ऐन, नियम मिचेर काठमाण्डौ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउन महिनौंदेखि जबर्जस्ती गर्दै आएका छन् । सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षत्रीले गिरीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बन्धक बनाएर प्रसाईंलाई पोस्ने गरी निर्णय गराउन चेतावनी दिइएको बताए । ‘यो प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका मन्त्रीहरूको नैतिक पतनको चरम रूप हो,’ उनले भने ।

काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको गत फागुनमा भएको सभामा एजेन्डा नै नभएको सम्बन्धनको विषय प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले बीएन्डसीलाई शिक्षण अनुमति दिने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसैको शृंखलामा शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक डाकेर सम्बन्धनका लागि सिफारिस दिन दबाब दिइएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगको सहमतिमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने र आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने व्यवस्था छ । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको सभादेखि आयोगको बैठकसम्म प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा आक्रमण गरेको काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष वेदमणि दाहालले प्रतिक्रिया दिए । ‘काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको सभामा पनि ठाडो निर्देशन दिएर सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गराइयो,’ उनले भने, ‘त्यही शैलीमा आयोगबाट पनि निर्णय गराउन खोज्नु दुःखद हो ।’