ईजालसमा शम्भु थापाको प्रश्न : विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिकहाँ हुन्छ कि आईसीसी हलमा ?

२६ जेठ,काठमाण्डौ – वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले स्वाभाविक रुपमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमा पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रतिनिधिसभामा नपुगिकन विश्वास मत यसले प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्न नमिल्ने समेत जिकिर गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुनाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ ।’  प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नै नलिएकाले विश्वास मत फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

‘प्रतिनिधिभामा नपुगिकन विश्वास मत फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर राष्ट्रपतिले भन्न मिल्छ र ? राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभामा नगइकन आफैंले निर्णय गर्न पाउने अधिकार कहाँ छ ?’, इजलासमा उनले प्रश्न गरे, ‘संविधानले गर्नुपर्नेछ भनेपछि कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ । संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन विघटन गरिएको हो ।’ प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसदमै नगएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले विश्वासको मत छ कि छैन भनेर थाहा पाउन नसक्ने उनको जिकिर छ ।  ‘प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसदमै नजाने अनि मसँग विश्वासको मत छ भनेर राष्टपतिकहाँ जानुहुन्छ ? विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिकहाँ हुन्छ कि आइसीसी हलमा हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर भनेको प्रधानमन्त्रीले पदमा रहिरहन नसक्ने उनले दोहोर्याए ।  धारा १०० को उपधारा ३ ले विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुने भनेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेपछि ऊ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हुने बताए ।

इजलासमा न्यायाधीश  ईश्वर खतिवडाले अन्तरिम आदेश माग्नुको आधार के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । थापालाई शुरुमै इश्वर खतिवडाले सोधे, ‘अन्तरिम आदेश पनि माग्नुभएको छ, अन्तरिम आदेश दिने आधार के छ ?’ जवाफमा  थापाले भने, ‘पहिलो कुरा विश्वासको मत म लिन सक्दिनँ भनेर भनेको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन  । धारा १०० को उपधारा ३ ले विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुने भनेको छ । विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेपछि ऊ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो । ’