बजेटको सवै तयारी पुरा

१३ जेठ,काठमाण्डौ – बजेटको सबै तयारी पुरा भएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरी अध्यादेशबाट १५ जेठमा बजेट ल्याउने तयारी पुरा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण र संविधानमा तोकिए अनुसार १५ जेठ मा नै बजेट ल्याउनु पर्ने भएकोले सोही मितिमा बजेट आउने अर्थमन्त्रालयले भनेको छ । संघीय सरकारको बजेट आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने भएकोले जेठ १५ मै आउने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताएका छन ।

प्रतिनिधिसभा नभएकोले अहिले अध्यादेशबाट बजेट आउन् र संघीय सरकारको बजेट आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने हुँदा १५ जेठमा बजेट आउने कुरा निश्चित भैसकको अर्थले बताएको छ । जेठ १५ गते संसदमा पेश भएको बजेट आवश्यक छलफलपछि पारित गर्न समय लाग्ने भएकोले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको थियो ।

संविधानमा गरिएको व्यवस्था उल्लंघन गर्न नमिल्ने भएकोले पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको अर्थ अधिकारीको भनाई छ । अहिले पनि प्रदेशसभा र स्थानीय तह जिवितै रहेकोले ती निकायले बजेट ल्याउन पनि संघीय सरकारको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम १ असारमा प्रदेशले र १० असारमा स्थानीय तहले सम्बन्धित सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । सोको लागि सरकारले सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको आयोजना र कार्यक्रम गत विनियोजन सहित मार्ग दर्शन पठाउनु पर्ने पनि अर्थले भनेको छ ।

१३ बुदे बजेट सुझाव

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि १३ बुँदे सुझाव दिएको छ । महासंघले स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मुल्य अभिवृद्धि कर रकम फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, धरौटी रकम फिर्ता, मुल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रिम आयकर लगायतका विषयमा सुझाव दिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन ।

यो संगै भुक्तानी, अतिरिक्त खर्च, बैंक ऋण किस्ता, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमाको म्याद थप सम्बन्धमा पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । महासंघका सुझावलाई आसन्न बजेटमा समावेश गरिएमा कोभिड–१९ को चर्को कहरबीच निर्माण उद्योगसहित समग्र अर्थतन्त्रमा नै केही सकारात्मक संकेत देखिने दाबी गरेको छ ।

महासंघले स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मु.अ.कर रकम फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, डिजेलमा लागेको मु.अ.कर फिर्ता गर्न माग गरेको छ । निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने फलाम, स्टिल, रडको बजार मूल्यमा निर्माण सामग्री उत्पादन एवं आपूर्तिकर्ता उद्योगीको मिलेमतोमा बेलाबेलामा अत्याधिक रूपले मुल्यवृद्धि गरी कार्टेलिङ गर्ने गरेको महासंघले जनाएको छ । सोही कारण सोलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि र नेपाल बाहिरबाट निर्माण उद्योगीले समेत आयात गर्नका लागि सो फलाम, स्टीलको भन्सार हाल कायम रहेको भन्सार दररेट ३० प्रतिशतबाट घटाई १५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।