चुनाव हारेकालाई थन्क्याउने थलो बन्दा राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि प्रश्न

४ जेठ,काठमाण्डौ – यतिबेला निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय सभामा रिक्त दुई सदस्य पदका लागि उप – निर्वाचनको चटारोमा छ ।

वागमती प्रदेश अन्तर्गत आयोगले जेठ ६ गतेलाई मतदान मिति तोकेको छ भने जेठ १७ गते लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रिक्त एक सदस्यका लागि मतदान गराउँदैछ । आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन दिनपश्चात् हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गरेको छ । जसमा, मतदाताहरूलाई पिसीआर परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ भने संक्रमित जनप्रतिनिधिहरूले पनि मतदान गर्न सक्ने गरी तयारी गरेको छ ।

५९ सदस्यीय संघीय संसदको माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा अहिले दुई सांसद पद रिक्त छ । माओवादी केन्द्रले वागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका रामबहादुर थापा र लुम्विनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका चन्द्रबहादुर खड्कालाई सांसदबाट मुक्त गरेसँगै उपनिर्वाचन गर्नुपरेको हो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ ले ३५ दिनभित्र अनिवार्य उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । उपनिर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मतदान गर्न पाउँछन् । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ हुन्छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको १८ हुन्छ । बागमती प्रदेशमा ३ सय ४८ र लुम्बिनी प्रदेशमा २ सय ९६ जनाले मतदान गर्दैछन् । बागमती प्रदेशमा सत्तानिकट पार्टीका रामबहादुर थापा र डा। खिमलाल देवकोटा भिड्दैछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभा स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्ग हो । आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय तथा प्राज्ञिक, वौद्धिक तथा राज्य र समाजलाई योगदान गरेका मानिसहरू उपस्थिति गराउने थलोको रूपमा यसलाई लिइन्छ । तल्लो सदनमा दलीय प्रभाव बढी देखिने भएकाले राज्य र जनसरोकारका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयमा पुनर्विचार गरेर निर्णय लिने भएकाले यसलाई परिपक्वहरूको सभा मानिन्छ ।

तर, हामीकहाँ भने पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन भए पनि जनताबाट अस्विकृत भएर चुनाव हारेका नेताहरूलाई लगेर थन्क्याउने थलो बनेको छ । यो संवैधानिक परिकल्पना अनुसार सम्मानित संस्थामाथिको घोर अपमान हो ।