फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि ५० अर्ब १४ करोडमा दुईवटा प्याकेजको सम्झौता

२ जेठ,काठमाण्डौ – काठमाडौं – निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणका लागि दुईवटा प्याकेजको सम्झौता सम्पन्न भएको छ । नेपाली सेनाले निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको यो रणनैतिक महत्वको सडकअन्तर्गत तीनवटा सुरुङ, पुल र सडकसहितका पूर्वाधार निर्माण गर्न दुईवटा कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता(सहायक रथी) सन्तोष बल्लभ पौडेलले  जानकारी दिए ।

निर्माण ठेक्का प्याकेज १ अन्तर्गत मकवानपुरको महादेवडाँडा क्षेत्रमा ३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्गसहित केही पुल र सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । पहिलो प्याकेज निर्माणको ठेक्का सम्झौता चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडसँग २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

दोस्रो निर्माण प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोटिर लामो तथा लेनडाँडामा पर्ने घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर लामो गरि दुईवटा सुरुङमार्ग, पुल र सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो प्याकेजको ठेक्का चीनकै पोली च्याङदा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनसँग २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा गरिएको हो ।

इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलको ठेक्का सम्झौता भएकोले ठेक्का पाएका कम्पनीहरुले निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारको इन्जिनियरिङका सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने छ । यसअन्तर्गत डिजाइन, योजना, प्राविधिक अनुमान र उपकरणको लेखाजोखा ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने छ । यसका लागि कम्तीमा ६ महिनाको समय छुट्टयाइएको पौडेलले बताए । त्यस्तै, यसका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामग्री ठेकेदार कम्पनीले नै खरिद गर्ने तथा कम्पनीले नै निर्माण जडान र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ ।

‘यो मार्ग निर्माणका लागि अन्य ११ ओटा क्लस्टर प्याकेजमा निर्माणको काम हुँदैछ,’ उनले भने, ‘अन्य निर्माणमा साधारण पुल, उच्च पुलहरु र सडक रहनेछ । यो सबै काम हामीले आर्थिक वर्ष २०८१/८१ मा अर्थात् अबको साढे ३ वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखेका छौं । सबै प्याकेजका निर्माणका काम समानान्तर रुपमा अघि बढ्नेछन् ।’

लेखा समितिद्वारा प्याकेज २ मा अनियमितताको आशंका

दोस्रो प्याकेज अन्तर्गको निर्माण ठेक्का पोली च्याङदालाई दिन सेनाले तयारी गरेपछि लेखा समितिले अनियमितताको आशंका गरेको थियो । उक्त ठेक्काका लागि २२ वटा कम्पनीले बोलपत्र दर्ता गरेकोमा मूल्यांकनपछि सेनाले पोली च्याङदालाई मात्रै प्रि–क्वालिफाइड लिष्टमा राखेपछि समितिले यस विषयमा चासो राखेको थियो । एउटा मात्रै कम्पनी हुँदा प्रतिस्पर्धा नहुने र अनियमितता हुने समितिको धारणा थियो । यो खरिद प्रक्रिया रोकेर पुन नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न समितिले सेनालाई निर्देशन दिएको थियो । तर सेनाले त्यहि कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

अनियमितताको आशंकाबारे यस्तो छ सेनाको जवाफ

‘लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनालाई लेखेको पत्र हामीलाई प्राप्त नभएपछि लेखाले फेरि सेनालाई सिधै पत्र लेखेको थियो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘लेखा समितिका सबै सरोकार र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिएको छैन । ठेक्का रद्ध गरे आयोजनाका लागि नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व र समय पनि बढ्ने भएकोले हामीले सबै खुलाएर यो निर्णय पुनर्विचार गर्न रक्षा मन्त्रालयमार्फत हामीले लेखा समितिलाई पत्र पठाएका छौं ।’

९ दिनअघि पत्र लेखेकोमा हालसम्म कुनै जवाफ प्राप्त नभएकोले कानुन अनुसार ठेक्का सम्झौता गरिएको उनले बताए । लेखा समितिले पत्र लेख्ने बेलामै ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको र ठेकेदार कम्पनीले अर्बौं रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राखेर आएकोले पनि ठेक्का प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको उनले बताए ।

‘ठेक्कामा अनियमिता भएको अनुमानकै भरमा रद्ध गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले विभिन्न चारवटा कारण भए मात्र रद्ध गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर लेखा समितिले तीमध्ये कुनै पनि कारण उल्लेख गर्न सकेको छैन । त्यसो हुँदा कानुनको दफामा टेकेर यो सम्झौता रद्ध गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेन । कानुनमा स्पस्टै लेखिएको छ की ठेक्का आह्वान गर्दा एउटै मात्र प्रस्तावक परे, ऊ मात्र योग्य देखियो भने पनि ठेक्का प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्छ भनेर । त्यसैले सम्झौता गरिएको हो ।’

लेखासमितिबाहेक अन्य कुनै पनि समितिले यो ठेक्का सम्झौता रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै प्रवेश नै गर्न नचाहेको उनले बताए ।

‘लेखा समितिको निर्देशनको विपरीत भयो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘तर, संसदका अर्थ समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, अधिकार प्रत्योयोजन तथा व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय सरोकार समिति जस्ता समितिले पनि यस विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहनु भएन । यी कुनै पनि समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् । लेखा समितिले बोलाएअनुसार हामी छलफलमा पनि गएका छौं । ३ बाकस कागजात हामीले अध्ययनका लागि उपलब्ध गराएका छौं । अध्ययनमा हामीले सहयोग पनि गरेका छौं ।’