बिचौलियाको कमिसन नमिल्दा तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था जोखिममा : कोरोना खोप खरिद प्रकरण नालीबेली

२४ बैशाख,काठमाण्डौ – नेपालमा हाल सङ्क्रमणको दर उच्च छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय, माथिल्ला दबाब दिने निकाय र हुकुमको कमिसनको होडबाजीका कारण लाखौँ नेपालीको ज्यान धरापमा छ । कोरोना खोपमा सार्वजनिक भएको कमिसनको नमिठो घेरामा हामी तीन करोड नेपालीहरूको जीवन बाँधिएको छ ।

पछिल्ला केहि साता यता नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या सँगै मृत्यु हुने हरूको सङ्ख्या पनि डरलाग्दो रूपमा बढेको बढ्यै छ । भलै नेपालका कयौँ जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञासहित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि सरकारले रोक लगाएको छ । ती सबै रोक लगाउन सरकारले ढिला गर्‍यो जसको फलस्वरुपमा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो भेरियन्ट रफ्तारमा कहिल्यै नरोकिउँला झैँ कुदिरहेको छ ।

यसोमा  राजधानी सहित मुलुकभर रहेका लाखौँ कामदार र गरिबहरू मारमा परेका छन् । दोस्रो लहरको कोरोनाको चेन ब्रेक गर्ने सरकारको  निषेधाज्ञा लगाउने उपायले गर्दा कयौँ मानिस सडकमै भौँतारिरहेका छन् । देशका अस्पतालहरूमा जनशक्ति, अक्सिजन, बेडहरू खाली नहुँदा सङ्क्रमितहरू भुँइमै लडेर उपचार गराउन बाध्य छन् । कतिको त्यही भुँइ पनि नसिब नभई  अस्पताल चहार्दा चहार्दै मृत्यु भएका खबरहरू पनि प्रशस्तै छापिएका छन् । यसोमा नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्‍यो । जसमा लेखिएको थियो  , “स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी सङ्क्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शैय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ ।” त्यसैले जनता आफै संवेदनशील बन्नु होला ।”

सरकार आफै लाचार बनेर जनताको सेवा गर्दिन भनेर हात उठाउनु आफैमा एक लाजमर्दा कुरा थियो । यद्यपि नेपली जनताले देश गरिब भएकाले सरकारले पनि कुनै पाइला चाल्न सकेन होला भनेर चुप बसे । तर त्यसको केही दिनमै फेरी अर्को असह्य सामाचार बाहिर निस्किए र निस्किदैं छन् । समाचारका हेडलाइनहरू हुन् , “कसले रोक्यो भारतबाट ५० लाख खोप खरिदको प्रक्रिया, यस्तो छ सेरुमसँग खोप खरिदमा ‘बिचौलिया कनेक्सन’को अन्तर्कथा । “यी समाचार सुरुदेखी अन्तिमसम्म पढ्ने हो भने एक आम नागरिकले रगत उम्लिएर आउँछ ।  यी समाचारले लेखेका एकएक कुराले नेपालमा शासन गर्नेहरु कुन स्तरमा छन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

माघ १४ गते  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप अभियान आरम्भ गर्दै तीन महिनाभित्र सरकारले सबै नेपालीलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने बताएका थिए । आज त्यसो भनेको तीन महिना पुरा भएर पनि १५ दिन कटिसकेको छ । बरु प्रधानमन्त्रीले भनेको ठिक उल्टो आजका मितिसम्म थप ८ हजारको हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित र ५० भन्दा बढी मृत्यु चाहिँ भैराखेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा कोरोनाका कारण देशको आर्थिक अवस्था थलिएको छ ।  देशमा स्वास्थ्य  संकटकाल घोषणा गर्न बारम्बार विज्ञहरू सुझाइरहेका छन् । यसोमा नेपालले सरकारले योजनबद्ध ढङ्गबाट कोरोना प्रकोप रोक्न हर सम्भव  प्रयास गर्नुपर्ने हो तर उल्टो तीन करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्य माथि खेलबाड गर्ने कमिसनका खेलहरू छताछुल्ल भएका छन् । 

कोरोना भ्याक्सिनलाई लिएर हाल चलिरहेको विवाद के हो ? 

यसको पहिलो गुत्थी बुझ्न पहिले केही दिन अघि स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले हिमाल खबरसँग भनेका कुरालाई जस्ताको त्यस्तै बुझौँ :

“भारत सरकारले उपहारस्वरूप  सेरम इन्स्टिच्युटको  १० लाख कोभिशिल्ड खोप नेपाललाई दियो । त्यसपछि नेपालले सोही इन्स्टिच्यूटसंग २० लाख खोप सहुलियत दर ४ डलरमा खरिद गर्यौ  । जसमा दश लाख डोज आयो । दश लाख डोज चाहिँ आउनै बाँकी छ । किनभने भारतमा कोरोना ह्वात्तै बढेर थेगिन सक्नु भएको छ । भारतले अहिलेको अवस्थामा साह्रै सस्तो रेट पठाएकाले हामीले फेरि त्यहीँबाट  ५० लाख डोज खोप किन्ने प्रस्ताव राखी सकेका थियौँ । तर सेरम इन्स्टिच्यूटसंगको  कारोबारमा  स्थानीय प्रतिनिधि (लोकल एजेन्ट) हरूको सक्रियता भयो । उहाँहरूले १० प्रतिशत कमिसन लिन थाल्नुभयो ।  चार डलरको दरले किन्दा पनि  उहाँहरू आउनुभएको थियो। सरकारले खरिद गर्ने, पैसा पठाउने, निःशुल्क जनतालाई खोप बाँड्ने तर यो बिचमा १० प्रतिशत फोकटमा हामी दिँदैनौँ भनेर  हटाएका थियौँ। त्यो भूत प्रेतहरू फेरी जागेर आए ।  बिचौलियाहरूको क्रियाकलापले गर्दा झन्डै तीन हप्ता (२७) दिन अप्ठ्यारोमा परियो । यो २७ दिनभित्र भारतमा पनि स्वाट्टै संक्रमणदर बढिदियो । ५० लाख खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । सेरम इन्स्टिच्यूटसंग एक प्रकारको संवाद भैसकेको थियो । खरिद मूल्य पनि उसले दिइसकेको थियो । तर बिचमा कमिसन माग गर्नेहरू हाबी भए ।”

स्वास्थ्य मन्त्रीको मुखबाट  निस्किएका यस्ता शब्दहरूले कुनै एक सीमित संस्थाले खोप ल्याए बापत कमिसनको घिनलाग्दो खेल खेल्न नपाउँदा ५० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अड्केको सहजै बुझ्न सकिन्छ । सरकारको मातहतमा रहेको मन्त्रालय खुद बिचौलिया ‘को’ भनेर जान्दा जान्दै पनि कारबाहि नसक्नुमा त्यसलाई विज्ञहरू नेपालमा बिचौलियाको प्रभाव कतिसम्म उच्च तहमा पुगेको छ भन्ने अनुमान लगाउन सक्ने बताउँछन् ।

तीन करोड जनता भएको ठाउँमा ५० लाख खोप ल्याउनु सानोतिनो कुरा नभएको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक स्रोत भन्छन्, ‘कमिसनको खेल मन्त्रीपरिषद्बाटै सुरु भैसकेपछि खोपको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो जुन हामीले दिन चाहेनौँ । ” ५० लाख खोप खरिद सरकारले सिधै कम्पनीसँग गर्ने थाहा पाएपछि  सात समुन्द्र पारि भएका बिचौलिया हाबी हुन दगुरेर आए, उक्त स्रोत भन्छ, भारतको व्यवस्था राम्ररी बुझेको उसले जसरी भएपनि कमीसन हत्याउन  चलखेल गरे ।  अन्तत: सेरमले पनि बिचौलियाले प्रस्ताव गरेको रकम हालेर नेपाललाई पुन पत्राचार गर्‍यो ।

हेरौँ केही तथ्य
प्रस्तुत पत्राचार सेरम,  स्वास्थ्य सेवा विभाग र हुकमबीच भएका हुन् । 

पत्र १ र २ मा अनुदानपछि नेपालले दोस्रो चरणमा सेरमसंग कुनै एजेन्टबिना  प्रत्यक्ष पत्राचार गरेर खरिद गरेको २० लाख खोपको विवरण उल्लेख छ । तल दिइएको पत्रमा प्रस्ट रूपमा भारतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ४ डलरमै खोप ल्याइदिने भनेको छ । जुन स्वास्थ्य मन्त्रीका अनुसार निकै सस्तो रेट हो । यसैअन्तर्गत भारतबाट ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेपछि फागुन ९ मा १० लाख डोज खोप आयो । यो पहिलो पटकको खरिदमा एजेन्ट बिचमा घुस्न पाएनन् । त्यसैले १० लाख डोज खोप आयो । तर यसमा पनि  एजेन्टले चलखेल गर्दिएपछि अर्को १० लाख ल्याउन मन्त्रालयलाई सकस पर्‍यो ।

अब अस्लि खेल यहाँबाट सुरु हुन्छ । १० लाख डोज आएपछि मन्त्रालयले ५० लाख डोज खोप खरिदको प्रस्ताव सिरमलाई पठायो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “पहिलेको चरणमा सफल नभएपछि दोस्रो खरिदमा बिचौलियाले भारतलाई नै फकाए, जसको प्रभावमा परेर भ्याक्सिन उत्पादन कम्पनीले तल दिएको पत्र पठायो ।

यो पत्रमा भनिएको छ , भारतबाट खोप ल्याउनका लागी मूल्यवृद्धि गरिएको छ । ५० लाख खोप भारतबाट नेपाली  विमानस्थलमा ल्याउँदा अब प्रतिडोज ६ डलर र हुकुम इन्टरप्राइजेजका लागी अतिरिक्त १० प्रतिशत कमिसन लाग्ने छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि अडियो । पहिलो चरणमा सजिलै ४ डलरमा देश भित्राएको त्यही खोप केही दिनका अन्तरालमै त्यतिका विधि बढ्दा मन्त्रालयले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन जसका कारण खोप खरिद पक्रिया रोकिन पुग्यो ।

यसको मूल्य अन्तर

स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी भन्छन् “यदि बिचौलिया हरू बाधक नभैदिएको भए हाल नेपालमा ५० लाख खोपका सँगसँगै बाँकी दश लाख खोप पनि आइसकेको हुन्थ्यो, जसले असीमित व्यक्तिहरूलाई बचाउन सकिन्थ्यो।” कयौं मानिस कोभिडको घेराभित्र पर्दैनथें ।’

जनस्वास्थ्यविद्का अनुसार नेपालमा खोप अभियान सञ्चालन भैरहेको भए मृत्युदर केवल ०.०४ प्रतिशत मात्रै हुने थियो, तर खोप अभियान स्थगित भएको हुँदा मृत्युदर पनि बढेको हो । अर्थात्, प्रस्ट छ, बिचौलिया र त्यसलाई छायाँमा राख्ने सरकारको हात नभएको भए अहिले नेपालीहरु दैनिक ५५ भन्दा बढीको हाराहारीमा मर्नुपर्ने थिएन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले  खोप प्रयोग र प्राप्ति सम्बन्धी मापदण्ड अनुमोदन गर्‍यो। उक्त मापदण्ड अनुसार सरकारले कम्पनीसंग  सोझै खोप खरिद गर्नुपर्दथ्यो । त्यसपछि पुन मन्त्रीपरिषद्बाटै सेरम इन्स्टिच्यूटबाट ४ अमेरिकी डलर (४७२ रुपैयाँ) ले २० लाख डोज खोप किन्ने तयारी भयो र लगत्तै किन्यो पनि । भारतमा सस्तो पर्ने भएकाले सरकारले फेरी ५० लाख खोप त्यहिबाट किन्ने प्रस्ताव राख्यो तर यो प्रस्तावमा सेरमले आफ्नो हैसियत देखायो । माथि पत्रमा भएअनुसार ५० लाख खोप खरिद गर्न कमिसनसहित प्रतिडोज ६.०५ डलर तिर्नुपर्ने भन्यो ।
मन्त्रालयका अनुसार ६.०५ डलरमा ५० लाख डोज खोप किन्दा तीन अर्ब ५० देखी ५७ करोड पर्ने जान्छ । तर बिचौलियाको कमिसनलाई नजोड्ने हो भने त्यति खोप तीन अर्ब ३० करोडका हाराहारीमा आउँथ्यो ।

यो बाहेक सवस्थ्य मन्त्रालयका उक्त स्रोतका अनुसार, ‘हामीले त्यति कमिसन खुवाएरै खोप ल्याउन बिचौलियालाई दिएपनि  ८० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ ।’ उनि भन्छन्,  अब भन्नुस् , खोपको मूल्य पनि ह्वात्तै बढाइएको छ, त्यसमाथि लगभग पुरै रकम पनि सामान आउनुभन्दा अगाडि नै मागिएको छ, यसोमा हामी कर्मचारी आफैँ पस्दैनौँ ? 

खोप खरिद गर्न तम्सिने बिचौलिया को हो ? 

सरकारले भारतीय खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटसँग सिधै खोप खरिद गर्दा देखी नै कमिसनको लोभमा तम्सिने भनेको हुकम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिक्स प्रालि हो । यसको सञ्चालन विजय दुगड, अभिषेक दुगड, सुरज वैद्य र ऋतुसिंह वैद्यले गरिरहेका छन् । सुरज वैद्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नुका साथै एमालेसंग निकै नजिकका व्यवसायी मानिन्छन् । त्यसैले पनि स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री समक्ष बिचौलिया हाबी भएको कुरा राख्दा ओलीले खासै रेस्पन्स नदिएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू प्रस्ट पार्छन् । सरकारलाई असफल बनाएर निजी क्षेत्रलाई खोपमा प्रवेश गराउने खेलमा सरकारकै  साथ रहेको उनिहरुको भनाई छ ।

मन्त्रालयले  हुकुमलाई नै दियो खोप किन्ने अनुमति 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि नै सर्वसाधारणलाइ अस्पतालमा बेड दिन सक्दिन भनिसकेको अवस्था छ । यसैको पृष्ठभूमिमा कुरा गर्दा मन्त्रालयले खोप किन्ने अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिने अस्ति नै लगभग पुष्टि भैसकेको थियो । तर केही दिन देखी विवादित एजेन्टलाई नै कोभिशिल्ड खोप आयातको अनुमति दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले कोभिडविरुद्धको   हुकम डिस्ट्रिव्युर्टसलाई कोभिसिल्ड खोप ल्याउन भनेको छ ।

हुकुम कोभिसिल्डको लागि नेपाली एजेन्ट हो। विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक तथा सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले फेरी हुकुमलाई नै प्रक्रिया पुराएर सबै कागजपत्र पेस गरेपछि अनुमति दिएको भन्दै बच्न कोसिस गरेका छन् । तर कतिपय अन्य स्वास्थ्य अधिकारीहरू भने माथिल्लो दबाबमा मन्त्रालय पिल्सिएको बताउँछन् ।

को हुन् बैद्य ? 

नेपालमा महँगा गाडी विक्री गर्दै आएको वैद्य अर्गनाइजेशनका मालिक हुन्– सुरज बैद्य । उनको कम्पनिले नेताहरुले चढ्दै आएको प्राडो, पजेरो लगायत जापानी गाडी विक्री गर्दै आएको छ । भञ्सार छलीका महँगा गाडी नेताहरुलाई दिएर उनले कजाएको आरोप छ ।

उनको पिता गजानन्द वैद्य हुन् । भञ्सार छुटका गाडीहरु सांसदले किनेपछि नै उनको आर्थिक उन्नती अस्वभाविक रुपमा भएको उनी निकट स्रोत बताउँछ । कुनै समय उनको कार्यालय सिनामंगलमा सामान्य अवस्थामा थियो ।

२०५३ सालमा सत्ता टिकाउनका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले वैद्यकै सहारामा गाडी बाढेको आरोप छ । कुनै बेला गजानन्द बैद्यले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गिय मरिचमानसिंहको नाम लिएर लुट् मच्चाएको बताइन्छ । हाल आएर कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छत्रछायाँमा बैद्यले एजेन्सी बिजनेस पाउँदै आएका छन् । कोरोना विरुद्धको खोप खरिदमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै स्वार्थ जोडिएको आरोप छ ।

भारतीय ऋतुसिंह वैद्यले नेपालका व्यापारी सुरज वैद्यसँग विवाह गरेकी थिइन् । वैद्य नेपालमा टोयोटाको आधिकारीक विक्रेता पनि हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्ध रहेका वैद्यलाई नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को संयोजक नै बनाइएको छ । वैद्यसमेतका लगानी रहेको ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगले धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका २ ताल्तीमा सार्वजनिक खोला नै कब्जा गरेको छ । तर, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाही गर्न निर्देशन दिएपनि उनलाई हालसम्म कसैले कुनै निकायले कारबाही गर्न सकेको छैन ।

खोप खरिदमा कमिशन प्रकरण जोडिएपछि स्वास्थ्य मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेरै ‘तपाईंकै वरिपरिका मान्छेले कमिशन मागे’ भन्दै गुनासो गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘य तिनीहरुले त्यसोपो गरेछन्’ भन्दै हाँसोमै उठाएको सार्वजनिक भएको थियो । गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै एक डोजको ४ अमेरिकी डलरका दरले २० लाख डोज खरिद गर्नका लागि ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यही निर्णयअनुसार फागुन ९ मा १० लाख डोज खोप आयो । अझै १० लाख डोज आउन बाँकी छ । १० लाख डोज आएपछि मन्त्रालयले ५० लाख डोज खोप खरिदको प्रस्ताव सिरमलाई पठाएको थियो ।

२० लाख डोज किन्दा स्थानीय एजेन्टलाई कमिसन नदिने सिरमसँग सम्झौता नै भएको थियो । सरकारले यस्तो सम्झौता गरेदेखि नै सक्रिय रहेको दुगड, वैद्य समुहले भारतीय च्यानल प्रयोग गर्दै बाँकी ५० लाख डोज खोप खरिदमा चलखेल गरेका थिए ।

२० लाख खोप ४ लाख प्रतिडोजमा खरिद गर्ने सम्झौता भएकामा ५० लाख खोप खरिद गर्न कमिसनसहित प्रतिडोज ६.०५ डलरमा सिरमबाट प्रस्ताव आएको मन्त्रालयको भनाई छ । खोप खरिदको छलफल चल्दा फागुन तेस्रो साता एक डलरको १ सय १५ नेपाली रुपैयाँ थियो । यसअनुसार एक डोज खोपको ६ सय ९५ रुपैयाँ ७५ पैसा पर्ने थियो । ५० लाख डोज खोप खरिद गर्दा ३ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्थ्यो । १० प्रतिशत कमिसन घटाउने हो भने ३४ करोड ७८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कम पैसामा खोप खरिद गर्न सकिन्थ्यो । दुगडसहितको समुहले सिरमलाई दबाव दिएपछि उनीहरुको कमिशन सहित रकम जोडेर मुल्य प्रस्ताव गरेपछि खोप खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।

१० प्रतिशत कमिसन दिनु नपर्ने हो भने एक डोजको ५ दशमलव ४४ डलर मै नेपालमा खोप आइपुग्ने थियो । तर, स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी जनताको करबाट खरिद गर्न लागिएको खोपमा एजेन्टलाई कमिशन दिन नहुने पक्षमा छन् ।

सुरज वैद्य भन्छन्, आम जनतामा भ्रम पर्ने गरी समाचार छापियो 

खोपमा कमिसनको चलखेल आरोप खेप्दै आएका हुकुमका सुरज वैद्यले समाचारमा लेखिएका कुराहरूमा सत्यता नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । दोस्रो लहरको महामारी र सेरम इन्स्टिच्युटको कारखानामा आगलागी भएर उत्पादनमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण नेपालमा खोप आउन नसकेको वैद्यले उल्लेख गरेका छन् ।

उसले भनेका भनाई जस्ताको त्यस्तैः 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हवाला दिदै बिभिन्न सञ्चार माध्यममा भारतबाट आयत हुनुपर्ने कोभिड १९ रोग विरुद्धको भ्याक्सिन नेपाल स्थित आधिकारिक बिक्रेताका कारण हुन नसकेको भन्ने समाचार प्रति हाम्रो गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

अक्सफोर्ड, एक्स्ट्राजेनिकाको अनुसन्धान तथा सिरम इन्स्टिच्युटद्वारा उत्पादन गरिएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन नेपालमा आयात गर्न हामी श्री हुकुम डिस्ट्रिब्युसन आधिकारिक बिक्रेता भएको भएपनि अहिले सम्म नेपालमा आयात भएको भ्याक्सिनमा हाम्रो आधिकारिक सहभागिता नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। भारत सरकारका तर्फबाट नेपाललाई अनुदान स्वरुप पहिलो चरणमा १० लाख डोज कोभिसिल्ड प्राप्त भएको थियो। त्यसलगत्तै नेपाल सरकार र भारत सरकारका बिच २० लाख भ्याक्सिन डोज खरिद गर्ने सहमति भएको थियो।

नेपाल सरकारको आग्रहमा भारत सरकारको सदाशयता बमोजिम २० लाख डोज विशेष सहुलियतमा नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको सबैलाई सर्वविदितै छ। जस अनुसार १० लाख डोज भ्याक्सिन समयमै नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ। सहमति बमोजिमको बाकि १० लाख डोज भ्याक्सिन भारतमा फैलिएको महामारीको अत्यासलाग्दो दोश्रो लहरको मारमा परेको छ। भारतमा तिव्र रुपमा फैलिएको दोश्रो लहरको महामारी र सिरम इन्स्टिच्युटको कारखानामा आगलागी भएर उत्पादनमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण भ्याक्सिन निर्यातमा असहजता आएकाले नेपालमा आयात हुन सम्भव नभएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै विषयान्तर गर्न खोज्नु नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र आम जनतामा भ्रम पर्ने गरि स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत प्रतिक्रिया समावेश गरि सार्वजनिक गरिएका समाचार प्रति हाम्रो भन्नु यत्ति छ : “२० लाख डोज भ्याक्सिन आयतको सहमति नेपाल र भारतका दुई सरकार बीचको सिधा संवादबाट भएको हो। आधिकारिक बिक्रेता हुनुको नाताले भ्याक्सिन ल्याउन समन्वय गर्ने बाहेक हाम्रो त्यसमा कुनै आधिकारिक सहभागिता छैन। बरु यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने : यस खरिदमा सरकारी वार्ता टोली र हाम्रा बिच भएको वार्ताबाट हामीले नियम सम्वतरुपमा पाउनुपर्ने सेवा शुल्क समेत महामारीका बेला नागरिक प्रतिको समाजिक उत्तरदायित्व महसुस गर्दै नलिने निर्णय गरेको र त्यसबापत स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रै लेखेर धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेको सबैलाई विनम्र आग्रह गरिन्छ”। यद्धवी सिरम इन्स्टिच्युटको आधिकारिक बिक्रेता हुनुको नाताले हामीलाई जानकारी भएको विषय के हो भने “सम्झौता बमोजिमको दोश्रो लटको भ्याक्सिन आयात हुन नसक्नुको एउटा मात्रै कारण भारतमा सिर्जना भएको असहज परिस्थिति र उत्पादनमा आएको प्राविधिक समस्या मात्रै हो। यसको मारमा नेपालमात्रै होइन अग्रिम भुक्तानी गरिसकेका विश्वका दर्जनौ देशहरु पनि परिरहेको हामी सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो”।

आयातमा सहजता आउने बितिकै सिरम इन्स्टीच्युटले नेपालमा सम्झौता बमोजिमको दोश्रो लटको भ्याक्सिन निर्यात गर्न पहिलो प्रथामिकतामा राखेको नेपाल स्थित आधिकारिक बिक्रेता भएको नाताले सबैलाई जानकारी गराउदछौ। अन्तमा जनताको जिवन रक्षा आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेण्डा हो। सोही आवश्यक्ता महसुश गर्दै हामीले समयमै भ्याक्सिन आयातका लागि सरकारका आधिकारिक निकाय समक्ष सबै प्रस्तावहरु पेश गरेको कुरा स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी भएकै विषय हो।

यदि हामीले लिएको अग्रसरता बमोजिम काम भएको भए सिंगो नेपाली जनतालाई यतिबेला भ्याक्सिन दिइसकिने समेत सम्बन्धित निकायलाई अवगत गराउन चाहन्छौ। यद्धवी फेरि पनि नागरिकको जिवन रक्षालाई पहिलो प्रथामिकतामा राख्दै भ्याक्सिन आयातका लागि हामी हाम्रो तर्फबाट सधै तत्पर रहेको जानकराी गराउँदै सोही बमोजिम सरकारी सयन्त्रहरुको हात पनि अघि बढोस भनि आग्रह गर्दछौ।

तसर्थ, नेपालमा हाल सङ्क्रमणको दर उच्च छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय, माथिल्ला दबाब दिने निकाय र हुकुमको कमिसनको होडबाजीका कारण लाखौँ नेपालीको ज्यान धरापमा छ । कोरोना खोपमा सार्वजनिक भएको कमिसनको नमिठो घेरामा हामी तीन करोड नेपालीहरूको जीवन बाँधिएको छ ।