लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा : नैतिकता कि राजनीति ?

१९ वैशाख,बुटवल – आइतबार बिहान  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिए।

वैशाख ६ मा विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हठात् प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन सुरू हुने दिन बिहानै राजीनामा बुझाएका हुन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवलाई बुझाएको राजीनामा पत्रमा संविधानको धारा १६८ (१) अन्तर्गत नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्।

संविधानको उक्त धारामा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलको यसअघिको सरकार संविधानको धारा १६८(२) अनुसारको संयुक्त सरकार थियो।

यसको अर्थ पछिल्लो समय प्रदेश सभामा देखिएको अंकगणितलाई आधार मानेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वमा एकल सरकार बनाउन आइतबार राजीनामा दिएको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा यसअघि ८७ जना सांसद थिए।  पछिल्लो समय जसपाका चार र माओवादी केन्द्रका दुई जना सांसद निलम्बित भएपछि अहिले प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय छ। सत्तारूढ एमालेसँग ४१ सांसद छन्। संविधाननको धारा १६८(१)  अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन पुग्ने ४१ सांसद आफ्नो दलका भएपछि पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने दिन नै राजीनामा दिएका हुन्।

प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १८, जसपाका दुई (चारजना कारबाही पछि)  बच्ने छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सांसद छन्। लुम्बिनीमा एमालेबाहेकका दलको सभामुखबाहेकको संख्या जोड्दा ३९ मात्रै पुग्छ।अविश्वासको प्रस्तावमा एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेपाल पक्षका २ सांसद छन्।