‘उपभोक्ता अधिकारको बजेट जनप्रतिनिधिले रारा घुमेर, फेवा तालमा डुंगा चढेर सकाए’

५ बैशाख,काठमाण्डौ – बजार अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । तर, देशभरका अधिकांश स्थानीय तह बजार अनुगमन गर्दैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा बजार अनुगमन गरी मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी रोक्नका लागि काम गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।  बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ले प्रदेश सरकारले बजार अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले गत वर्ष प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७५ ल्याएर बजार अनुगमन गरिरहेको छ । तर, अरु प्रदेशमा प्रदेश सरकारबाटै अनुगमनको व्यवस्था भइसकेको छैन ।

अधिकार पाएको भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले ‘भोट घट्ने डर’ले बजार अनुगमनमा तदारुकता नदेखाएको उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन दाबी गर्छन् ।  पोखरामा शनिबार भएको ‘स्वच्छ बजारका लागि व्यवसायी तथा उपभोक्ता सचेतना’ विषयक अन्तर्क्रियामा महर्जनले भोट घट्ने डरले बजार अनुगमन नगरिएको भन्दै कड्किए । ‘मैले बाँकी ६ प्रदेशमा यो कुरा उठाइसकेँ । तर, कुम्भकर्णको निद्रा ब्युँझिएला प्रदेश सरकारको ब्युँझिएको छैन,’ महर्जनले भने, ‘उपभोक्ता हितका लागि काम गर्नु पर्‍यो भने उहाँहरूको हात थरथर काँप्छ । किनभने भोलि जनतामा जाँदा भोट नघटोस् ।’ उनले गण्डकी बाहेकका प्रदेशबारे बोलेका हुन् ।

अनुगमन गर्नुपर्दा प्रदेशभन्दा पनि जनतासँग अझ नजिक रहेको स्थानीय तहको खुट्टा काँप्ने गरेको उनको जिकिर छ । सबै अधिकार पाएका स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिले अनुगमन र उपभोक्ता अधिकारका लागि दिएको बजेट घुमेर सकेको महर्जनको आरोप थियो । ‘उपभोक्ता हित, बजार व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षित बजार व्यवस्थापन निर्माण गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि त्यही उपभोक्ता अधिकारका लागि दिएको बजेट कोही रारा ताल घुमेर, कोही फेवातालमा डुंगा चढेर सकाएका छन् ।’

नेपालमा उपभोक्ता अधिकारलाई कतै न कतै छुने ८० वटा जति कानुन छन् । तीमध्ये २८ वटा जति कानुनले प्रत्यक्ष उपभोक्ता अधिकारलाई छुन्छ । तर, १६ वटा मात्रै कार्यान्वयमा रहेको अध्यक्ष महर्जनले बताए । ‘१६ वटा जति कानुन प्रयोग हुन्छन् । बाँकीको कार्यान्वयन नै छैन,’ उनले भने ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल कर्मचारी अभावले सोचेजस्तो बजार अनुगमन हुन नसकेको बताउँछन् । स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्दा प्रभावकारी हुने भए पनि नगरिएको उनले बताए । ‘कसले के कुरा छलेको छ भन्ने स्थानीय तहलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ,’ पौडेलले भने ।