प्रधानमन्त्री ओलीको तीन वर्ष : शासन व्यवस्था नै जोखिममा, उपलब्धि सुन्य

३ फागुन,काठमाण्डौं – २०७४ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जनमतका पछाडि मुख्यतः दुईवटा एजेन्डा प्रतिबिम्बित थिए– राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रियता ।

२०५२ सालदेखि पछिल्लो संविधान निर्माणको कालखण्डसम्म आइपुग्दा सरकार अदलबदलका फोहोरी खेलले राजनीति धेरै दूषित बनिसकेको थियो ।  सँगै त्यसले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रसमेत धुलीसात पारेको थियो । संविधानसभामार्फत बनेको संविधानअनुसार संघीय राज्य प्रणालीमा मुलुक प्रवेश गरिरहेका बेला आमनागरिकले बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्थाप्रति ठूलै आशा र अपेक्षा राखेका थिए ।

संविधान जारी भएलगत्तै छिमेकी भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भारतको नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी’ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नसमेत नसकिरहेका बेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका केपी शर्मा ओलीले डटेर त्यसको सामना गरे । नाकाबन्दी नुखलाएसम्म भारत भ्रमण नगर्ने अडान राखे । भारतसँगको परनिर्भरता तोड्न उनले अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिए । उनकै पालामा चीनसँग वैकल्पिक पारवहन सन्धि भयो । भलै पहिलोपटक ओलीले पूरै समय सरकार चलाउन पाएनन् तर त्यो समयले उनको छवि राष्ट्रवादी नेताका रूपमा उचालिदिएको थियो ।

ओलीको राष्ट्रवादप्रति त्यतिबेलाको अडानलाई अनौपचारिक रूपमा फरक राजनीतिक धारका कतिपय नेता–कार्यकर्ताले समेत खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए । राष्ट्रवादको छवि एकातिर थियो, अर्कोतर्फ राजनीतिक स्थिरता र समृृद्धिको भोक आमजनतामा जागेको थियो । पछिल्लो निर्वाचनमा ओलीले त्यसैलाई ‘क्यास’ गरे । अर्कातिर कम्युनिस्ट जनमतलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्नमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग हात बढाए । माओवादी केन्द्र कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकारमा थियो । सरकारमा छँदाछँदै दाहालले पनि ओलीसँगै हात बढाए । सुरुमा चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकता भयो ।

संकटका बेलामा नेतृत्वले आँटेर एउटा राम्रो काम गरिदियो भने विगतका सबै गल्ती भुलेर वाहवाही गर्ने स्वभाव नेपाली समाजमा छ, जुन वाहवाही ओलीले २०७४ को निर्वाचनताका पाएका थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले पाएको दुई तिहाइ निकटको भारी जनमत ओलीको राष्ट्रवादी व्यक्तित्व र त्यसैसँग जोडिएको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको जग थियो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीलाई अनुकूलभन्दा प्रतिकूल परिस्थिति थियो । उनलाई नौ महिनामा सरकारबाट च्यूत गरियो । भारी जनमतसाथ सिंहदरबारको दोस्रो इनिङ भने उनका लागि न भूत न भविष्य बनेर आयो । सुरुमा उनी दुई तिहाइ समर्थनकै सरकारको नेतृत्वमा रहे ।

दुई वर्षपछि तत्कालीन समाजवादी र राजपाले विश्वास फिर्ता लिँदा पनि ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाइबाट धेरै टाढा थिएन । जुन जगमा टेकेर ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए, तीन वर्षमा सबैभन्दा बढी त्यही जग धर्मराएको छ । संविधान, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयतालगायत पछिल्ला शासन व्यवस्थाका उपलब्धिमाथि सबैभन्दा बढी प्रश्न उनकै कारण उठेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गणतान्त्रिक उपलब्धि मात्रै नभई शासन व्यवस्थालाई नै जोखिममा धकेलेका छन् ।

प्राध्यापक लोकराज बराल ओली नेतृत्वको सरकारको तीनवर्षे कार्यकाल राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा निकै तल झरेको दाबी गर्छन् । उनका पछिल्ला कदमले राजनीतिलाई मात्रै अस्थिर बनाएको छैन, ७० वर्षपछि संविधानसभामार्फत् जनताले बनाएको संविधानलाई समेत असफल बनाउन खोजेको उनी बताउँछन् । ‘राजनीतिले स्थायित्व प्राप्त गर्नुपर्थ्यो तर त्यस्तो संस्कार राज्यसत्ताको नेतृत्वमा रहेका ओलीमा देखिएन, दुई तिहाइ नजिकको सरकार अस्थिर अवस्थामा पुग्नु ध्वंसात्मक बाटो हो, यस्तो दिन ल्याउन जनताले क्रान्ति गरेका थिएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा घर मिलाउन नसक्ने नेताले अहिले ठूल्ठूला कुरा गर्नु सुहाउने कुरा होइन ।’

रेल, पानीजहाज, पाइपबाट घरघरमा ग्यास, हावाबाट बिजुली उनका फरक नारा थिए । सुशासनका क्षेत्रमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरू कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भन्ने उनले उद्घोष गरेका थिए । ‘नेपाली जनता कोही भोको रहनेछैनन्, खान नपाएर मर्ने दिन आउनेछैन’ बारम्बार भन्ने गर्थे । आत्मसम्मान जगाउने परराष्ट्र नीति यसअघि कहिल्यै नभएको उनी दाबी गर्थे । आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका भूमिगतमार्गका केही परियोजना सुरु भएको र सुरु हुने तर्खरमा थिए ।

राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख बन्दै गएको राजनीतिको जग भत्काइदिएपछि यी सबै काम छायामा परेका छन् । विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनका अनुसार ओली विकासवादी नभएर जनतालाई भ्रममा राखेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने नेता हुन् । ‘समृृद्धि, विकास, समाजवादलाई ओलीले भ्रमको खेती मात्रै बनाएका छन्, उनीसँग न दृष्टिकोण थियो न त योजना र कार्यक्रम थिए,’ उनले भने, ‘जनता सार्वभौम हुन् र यिनीहरूप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने व्यवहार पनि उनले देखाएनन्, लोकप्रिय नारा भजाएर जनतालाई भ्रममा राखे ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै नयाँ संविधानअनुसारका संरचना खडा भए । प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा आयो । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका धेरै कानुन बने । भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि सरकारले त्यसको कूटनीतिक विरोध मात्रै गरेन, आफ्नो नक्सा पनि संशोधन गर्‍यो । भारतले मिचेको नेपाली भूभागलाई समेटर नेपालले नक्सा जारी गर्‍यो । संशोधनमार्फत संविधानको अनुसूचीमा नयाँ नक्सा समावेश गरियो । यी ओलीका तीनवर्षे कार्यकालका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।

तर यी सबै कामलाई ओझेलमा पार्ने गरी ओलीमा बदलाब आयो । उनले आफू संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको बिर्सिए । शक्ति आफूमा खिच्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले गर्ने शासन शैलीकै जस्तो अभ्यास गर्न थाले । यसले मुलुक र पार्टीभित्रकै आन्तरिक शक्ति सन्तुलन खलबलिन पुग्यो । पार्टीभित्र चरम शक्तिसंघर्ष उत्पन्न भयो । कालान्तरमा दुई वर्ष बाँकी छँदै गत पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यससँगै पार्टीसमेत विभाजित हुन पुग्यो ।

विश्लेषक महर्जन ओलीमा ‘आई एम अ स्टेट’ भन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा पार्टी र मुलुकलाई उनले ध्वंसको बाटामा लगेको बताउँछन् । उनका अनुसार राजा महेन्द्रको हिन्दुवादी राष्ट्रवादको छाप अहिले ओलीमा प्रकट भएको छ । ‘महेन्द्रको हिन्दु राष्ट्रवाद, त्यसमा पनि पहाडी र पुरुष राष्ट्रवादलाई अहिले ओलीले पछ्याएका छन्, आफूलाई अति राष्ट्रवादी मान्ने जोकोहीलाई सबै समस्या म मात्रै समाधान गर्न सक्छु भन्ने भ्रम पर्छ, जुन ओलीमा देखिइरहेको छ,’ महर्जन थप्छन्, ‘भोलि चुनाव नै भयो भने उनले उठाउने कार्ड पनि राष्ट्रवादकै देखिन्छ ।’

प्राध्यापक बरालका अनुसार त्यस्तो नेता सफल हुन्छन्, जोसँग समन्वय गर्न सक्ने र आवश्यक पर्दा लचिलो हुन सक्ने क्षमता हुन्छ । ‘यो चरित्रको नेता बन्नु कमजोरी होइन, अलिकति पनि लचिलो हुन नसक्ने नेता ध्वंसात्मक हुन्छ,’ उनले थपे, ‘अहिले ओलीको स्वभाव र इगोले मुलुक ध्वंसका बाटामा गएको छ ।’

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता र व्यवहार पनि मेल खाएको देखिएन । यही बीचमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूल्ठूला काण्डले चर्चा पाएका छन् । बाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको छानबिन सरकारकै कारण अघि बढ्न सकेन । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा, यती होल्डिङ्स, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण हुँदै ओम्नी काण्डसम्म ओली रक्षात्मक बन्न पुगे ।

कोरोना महामारीका बीचमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा समेत भ्रष्टाचारका घटना बाहिरिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले त्यही बीचमा ओलीले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाएको औपचारिक निर्णय नै गर्‍यो । ठूला भ्रष्टाचारमा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता जोडिन थाल्यो । कतिपय भ्रष्टाचार राजनीतिक सहमतिमै भएको भनाइसमेत जिम्मेवार नेताबाटै आए । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसन मोलमोलाइको सार्वजनिक अडियोले सरकारकै बदनाम गरायो ।

प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार, स्थानीय तहमा पनि बहुमत नेतृत्व आफ्नै पार्टीको । राज्यको स्रोतसाधनमाथि एकलौटी नियन्त्रण छ । तैपनि ओलीले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउन नखोजेको आरोपसमेत यसबीचमा बारम्बार आयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमपछि त उनीमाथि संघीयता भत्काउन खोजेको र धर्म निरेपक्षता हटाएर हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्न खोजेको आशंका पनि व्यक्त भइरहेका छन् ।

विश्लेषक महर्जन धर्म निरेपक्षतालाई गिजोल्ने काम अहिले राज्यसत्ताबाट भएको बताउँछन् । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बलियो खम्बा हो तर उनले सबैतिर आफूअनुकूलको व्याख्या गर्ने, नियन्त्रणको प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छन् । राज्यका सबै निकायलाई नियन्त्रणमा राखेका छन् । संघीयताको अर्थ छैन भन्ने गरेका छन् । राज्यको व्यवहार तटस्थ हुनुपर्नेमा आफ्नो राजनीतिक तुष्टिका लागि धर्म निरपेक्षतालाई गिजोल्न थालेका छन्,’ महर्जन भन्छन्, ‘मासप्रति उनलाई डर छैन । मासलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास उनमा देखिन्छ तर सबैभन्दा ठूलो डर मिडियाको छ । त्यसैले मिडियामाथि नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बाटो खोज्दै छन् ।’

ओलीले यही बेला सामाजिक सञ्जालका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी कानुन ल्याउने प्रयाससमेत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उनको कदमले राजनीतिक अस्थिरता भित्रिएसँगै नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकी र शक्ति राष्ट्रले खेल्ने मैदान तयार भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

‘संसद् विघटनले मुलुक कता जाला भन्ने मनोविज्ञान छ, ओली सरकारले सबैलाई अस्थिर बनाइदिएको छ, परराष्ट्र नीतिमा पनि नेपालको कुनै क्रेटिबिलिटी छैन, यतिबेला न चीनसँग राम्रो छ न त भारतसँग,’ बराल भन्छन्, ‘राज्य संयन्त्रहरू अस्तव्यस्त भएका छन् । स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायमा समेत आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर निकम्मा बनाइएको छ । राज्यका हरेक संयन्त्रमा दलीयकरण छ ।

जनतालाई यिनीहरूबाट केही हुन्छ कि भन्ने आस पनि छैन किनकि सेटिङबाटै नियुक्त भएका छन् । ओली शासनको तीन वर्षमा वस्तुगत रूपमा हेर्दा पनि म केही भएको पाउँदिनँ । बरु उनको कदमले जनतामा चेत आएको छ कि जस्तो लाग्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट साभार ।