‘सरकार चलाउन मन नभए राजीनामा दिने हो, संसद विघटन गर्ने होइन’

१३ माघ,काठमाडौं – वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नै नभएको बताएका छन् ।

मंगलबार, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथी संबेधानिक ईजलाशमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसदमा नगइ प्रधानमन्त्री र संसद समाप्त नहुने पनि स्पष्ट पारेका हुन् ।  उनले भने – ‘सदनमा नगइ प्रधानमन्त्री र संसद समाप्त हुँदैन ।  सरकार चलाउन मन नभए राजीनामा दिने हो, संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।’

अधिवक्ता थापाले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने समयनजिक आइपुग्दा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानकि कदम चालेको पनि जिकिर गरे ।

यस्तै उनले संसद विघटन गर्नुपर्ने कारणबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफको कडा आलोचना गर्दै संसद विघटन बाध्यता र अधिकार   भनिरहँदा यो कुरा संविधानको वरिपरि छ कि छैन हेर्नुपर्दैन ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट निवेदनको निरुपणका लागि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीसहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।