संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै त्रुटिपूर्ण भएको खुलाशा

२ माघ,काठमाडौं – गत पुष ५ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नै ‘त्रुटिपूर्ण’ भएको खुलाशा भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णयमा संविधानको धारा र दफा उल्लेख नै नगरी हताशमा निर्णय गरेको पाईएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाको मुख्य आधार हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय । तर, सो निर्णयमा संविधानको धारा र दफा नै छुट्नु त्रुटिपूर्ण रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपीमा संविधानको धारा र दफा उल्लेख गरिएको छैन् । संसद विघटनको सिफारिसको मुख्य कारणमा ‘एउटै दलको दुई तिहाई बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक भएको’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निचोड छ । सो निचोडका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले विघटनको सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले चाहिँ विघटनको निर्णय गर्दा धारा र दफा उल्लेख गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा धारा ७६ १ ७ र ८५ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । ‘संविधानको धारा र दफा उल्लेख नगरी मन्त्रिपरषद्ले विघटनको सिफारिस गरेको हुनाले सो निर्णय त्रुटिपुर्ण छ,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भन्छन्–‘जुन निर्णयको आधारमा विघटन गरियो त्यो निर्णय कानुन सम्मत हुन सक्दैन् ।’

सिफारिसको निर्णय गर्दा धारा, दफा नखुलाएपनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको पत्रमा चाहिँ धारा, दफा उल्लेख गरिएको छ । पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको पत्रको शुरुमा धारा दफा उल्लेख गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा राखिएको देखिन्छ ।

उता महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयमा धारा, दफा खुलाउन जरुरी नभएको बताए । खरेलले भने–‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा त्यो खुलाउन जरुरी छैन ।’