नेकपामा कुन समूह वैधानिक ? निर्वाचन आयोगले थाल्यो तथ्यको जाँच

काठमाडौं – दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अब एक रहेन । नेकपा फुटेर दुईवटा समूह औपचारिक रुपमै निर्माण भइसके । यद्यपी पार्टी फुटको घोषणा भने दुवै समूहले गरेका छैनन् ।

मंगलबार नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले बालुवाटारमा छुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइसकेको छ भने अर्कातिर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले बबरमहलस्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दोस्रो वरीयताको अध्यक्ष चयन गर्‍यो ।

केन्द्रको पार्टी विभाजनले प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्मै असर गरिसकेको छ । तर, नेकपाका नेता भने अझै आफु नेकपामा रहेको र अर्को समूहले छाडेको भन्दै दोषारोपण गरिरहेका छन् । र दुवै समूहले आफुलाई नेकपाको मूलधार दाबी गर्दै आएका छन् । तर ती दाबीको छिनोफानो हुन बाँकी छ ।

नेकपामा कुन समूह वैधानिक ?

आ-आफ्नो समूहलाई नेकपाको वैधानिक पार्टी दाबी गर्दै नेकपाको केपी शर्मा ओली समूहले कागजात पेस गरेको भोलिपल्ट बुधबार सोही पार्टीको अर्को (प्रचण्ड-माधव) समूहले आवश्यक कागजात र प्रमाणहरु आयोगसमक्ष पेस गरेको थियो । दुवै समूहले पार्टीको नाम नेकपा र चुनाव चिह्न सूर्य माग गर्दै विस्तारित केन्द्रीय सदस्यहरुको सूचीसहित आयोगसमक्ष पत्र बुझाएका हुन् ।

यी दुवै समूहले अहिलेको ‘नेकपा’ नाम र ‘चुनाव चिन्ह’ आफ्नो हुने दाबी गरेका छन् । यसको छिनोफानो निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । कुनै दुई पार्टीले एउटै नाम दाबी गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले बहुमत हेरेर छिनोफानो गर्ने प्रावधान छ । र निर्वाचन आयोगले नेकपाको वैधानिकताका सम्बन्धमा पेस भएका कागजातहरु अध्ययन गर्न शुरु गरेको छ ।

दुवै पक्षबाट नेकपाको आधिकारिक दाबी गर्दै निवेदन परेपछि सो सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन शुरु गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुवै पक्षबाट आएको निवेदनको जाँचबुझ गर्ने, दलको विधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार छ कि छैन, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार छ कि छैन भनेर हेर्न शुरु गरिएको छ ।

यसो भन्छन् पूर्व आयुक्त उप्रेती

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै अहिलेसम्म निर्णय हुँदै आएको बताउँछन् ।

‘कुनै दलमा विवाद उत्पन्न भइसकेपछि निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षले दाबी त गर्न सक्छन्’, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘तर, केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत छ, त्यसैले पार्टीको नाम, चिन्ह र झण्डा प्राप्त गर्दछ । अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टीको रुपमा दर्ता गरिदिन सक्छ ।’ यसरी बैधानकिताको टुंगो लागेसँगै नेकपा नाम र निर्वाचन चिन्ह पनि दुईमध्ये एक पार्टीले पाउने छ ।