अदालतकै आँखामा पट्टि लाग्नु दुखद : मन्त्री जमकट्टेल
शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर २०, शनिबार (३ साल अघि)
८५० पाठक संख्या
२० मंसिर,काठमाडौं – बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले उच्च अदालतका श्रीमानको आँखामा राम्रै पट्टि लाग्नु दुखद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रवार सामाजिक संजाल फेसवुकमा लेख्दै मन्त्री जमकट्टेलले विवादित गजुरी गाँउपालिकाको आन्तरिक आयको ठेक्कामा उच्च अदालत पाटनले बिहिवार यथास्थितीमा राख्नु भनी दिएको परमादेशप्रती ईगिंत गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
मन्त्री जमकट्टेलले फेसबुकमा लेखेका छन् ‘प्रसंग गजुरी गाँउपालिकाको प्राकृतिक श्रोत साधन (ढुगां गिटी बालुवा)को टेण्डरको उच्च अदालत पाटनका श्रीमानहरुलाई पनि आँखामा राम्रै पट्टि लगाईदिएछन् । १ करोड जम्मा गर्ने, आशयपत्र लिएर सम्झौता नगरी ४८ दिनसम्म कर उठाईरहने, पैषा नभएको खाताको चेक दिने यो भन्दा बदमासी के होला !, अहिलेसम्म भएका गतिबिधी लिखित् रुपमा तयार गरेर आदेश गर्ने श्रीमानहरुको हात पुर्र्याउनु पर्ने भयो ।’ मन्त्री जमकट्टेलले उच्च अदालत पाटनले बिहिवार दिएको परमाधेशलाई अदालतका न्यायधिसलाई नै आाखामा राम्रै पट्टि लगाईदिएको भन्दै त्यसको बिरोध गरेका हुन् ।
त्यस्तै उनले उक्त आदेशका विरुद्ध आफुले गजुरी गाँउपालिका र विवादित उक्त ठेक्का र ठेक्का हत्याउने कम्पनी, कम्पनी संचालक तथा कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधीहरु र गाँउपालिकाको अहिलेसम्मका गतिबिधी लिखित् रुपमा तयार गरी आदेश गर्ने न्यायधिसका हातमा पुर्र्याउने समेत बताएका हुन् ।
मन्त्री जमकट्टेलले गजुरी गाँउपालिकाको प्राकृतिक श्रोत साधन (ढुगां गिटी बालुवा)को टेण्डर हत्याउने कम्पनी शिवाको कन्ट्रक्सनले हालसम्मपनि ठेक्का सम्झौता नगरेको र गाँउपालिकाको नाँउमा जम्मा १ करोड मात्र भुक्तानी गरी आशयपत्र लिएरपनि गाँउपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसंगको मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले ठेक्का हत्याउने विवादित कन्ट्रक्शन कम्पनीलाई यथासिघ्र गाँउपालिकामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कवोल रकम दाखिला गरी ठेक्का सम्झौता गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् । यदि ठेक्का सम्झौता नै नगरेको खण्डमा नियमानुसार कारवाहि गर्ने समेत मन्त्री जमकट्टेलले चेतावनी दिएका छन् ।
उता जमकट्टेलले सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप गरी धमाधम राजश्व संकलन गरिरहेको विवादित शिवाको कन्ट्रक्शन कम्पनीलाई राजश्व संकलन गर्न नदिन गजुरी गाँउपालिकालाई समेत निर्देशन दिएका छन् ।