स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको प्रश्न : अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने ?

२० कार्तिक, काठमाडौं – कोरोना संक्रमण र परीक्षण निशुल्क गर्न  सर्वोच्च अदालतले दिएकोे आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कारण माग गरेको छ ।

गत असोज १५ गते सरकारलाई दिएको सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दिएको अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई ७ दिन भित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए व्यहोरा खुलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र  मन्त्रालयलाई आदेश समेत दिएको छ ।

यसअघ सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न आदेश दिंदा समेत सरकारले शुल्क लिन थालेको भन्दै अधिवक्ता ओली र केसीले अदालतको अवहेलना मुद्धा दायर गरेका थिए ।