कोरोना परीक्षण र उपचार सम्बन्धी फैसलाको पुनरावलोकन खारेज, अब नागरिकको निस्शुल्क उपचार हुन्छ त!

२० कार्तिक,काठमाडौं – कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार सरकारले गर्नुपर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्ने निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

सरकारका तर्फबाट पेश भएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले अनुमति नदिने आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारलाई यसअघिको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सबै नागरिकको निस्शुल्क उपचारका लागि सरकार थप बाध्य हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यो फैसला गरेको हो ।

तर, यसअघि फैसला भएपछि नै सरकारले परीक्षण र उपचारबाट पन्छिएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक १७ गते पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो।

सर्वोच्चले १५ असोजमा पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो ।

तर कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्वत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।