अख्तियारप्रमुखमा ‘नवीनप्रवृत्ति’भन्दा कुलमान, सञ्जेल तथा केसीप्रवृत्ति आवश्यक

७ असोज, काठमाण्डौं – निवर्तमान अख्तियारप्रमुख नवीन घिमिरे आफ्नो पदावधि सकिएर पदमुक्त भएपछि उनी र सरकार दुबैको चौतर्फी आलोचना भयो । उनी बदनाम हुनुमा साना तहका कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको, कतिपयलाई आत्महत्यासम्म गर्ने तहमा पुर्‍याएको तर ठूला भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्ने गरेको गम्भीर आरोप छ ।

त्यस्तै सरकारमाथि पनि नवीनजस्ता ‘एसम्यान’लाई संवैधानिक निकायको प्रमुखमा नियुक्ति गरेको, आफूअनुकूल बनाएको, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थापित निकायलाई घिमिरेमार्फत निरीह र लाचारी अंग बनाएको आरोप पनि छ ।

घिमिरेले सत्ताको निर्देशन र छहारीमा नै कार्यकाल बिताएका छन् । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने जिम्मेवारीलाई तामेलीमा राखेर प्रमुखआयुक्तको कार्यकाल पूरा गरेका उनको शैली सम्झनलायक नभएको बताईन्छ । मुख्यतः उनको नेतृत्वमा रहेको अख्तियारले १ अर्ब २४ करोडको औषधि खरिदमा ओम्नीलाई बिनाप्रतिष्पर्धा ठेक्का, नेपाल ट्रष्टका जग्गामा यतिको एकलौटी र रेलमार्गका नाममा ३३ अर्बको ठेकेदारी मिलेमतोलगायतका दर्जनभन्दा बढी ठूलाकाण्डमा छानबिन गर्ने कामबाट पछि हटेको तर रामहरि सुवेदीजस्ता खरिदारलाई १ हजार घुस खाएको अभियोग लगाएर आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको गम्भीर आरोपलाई नबिसाईकनै घिमिरे पदमुक्त भईसकेका छन् ।

सुवेदीका आफन्तका अनुसार आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने संवैधानिकआयोगको प्रमुख भएको अभियोगमा अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख घिमिरेमाथि दुरुत्साहनको मुद्दा लाग्नसक्ने स्पष्ट छ, त्यसका लागि तयारीसमेत भईरहेको खबर आएका छन् । खरिदार सुवेदीको मृत्यु भएको १० महिनापछि विशेषअदालतले ‘क्लीनचीट’ दिएको थियो, परम्परागतभाषामा उक्त प्रकरणमा घिमिरेलाई क्षम्य नहुने ‘पाप’समेत लाग्ने सुवेदीका आफन्त बताउँछन् ।

अख्तियारको जीवनकालमा सबैलाई आतङ्कित पार्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की आक्रमकशैलीका भनेर चिनिए भने, घिमिरे संवैधानिक निकायको धोती फुस्कने गरी ‘सरकारको कार्यकर्ता’को रुपमा चित्रण भए ।

जुनसुकै सरकार पनि सकेसम्म संवैधानिकनिकायलाई आफ्नोअनुकूलमा चल्न सकोस्, भन्ने आशक्ति र अभिप्राय: राख्ने गर्दछ, तर त्यसो गर्न दिने वा नदिने त्यो संवैधानिकनिकायको प्रमुख खुबीमा भर पर्छ । सरकार त फेरि पनि ‘अर्को नवीन’लाई अख्तियारप्रमुख बनाउन चाहन्छ । (अर्को नवीनको विम्वितअर्थ एसम्यान हो ।)

त्यसो त घिमिरे आफैं पनि सुविधाको अनाधिकृत उपभोग गर्ने विवादमा समेत तानिएका व्यक्ति हुन् । उनीमाथि प्रमुखआयुक्त र पूर्वसचिवको रूपमा दोहोरो सुविधा लिएको आरोप छ । ४ वर्ष आयुक्त र २ वर्ष प्रमुख आयुक्त रहँदा उनले अख्तियारबाट तलब र पूर्वसचिवको हैसियतमा पेन्सनसमेत बुझेका तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् ।

अख्तियारप्रमुख भएपछि उनको मर्यादा यसरी घटेको छ कि, संविधानदिवसका दिन राष्ट्रपतिद्वारा वितरित विभुषण तथा पदकमा उनी परेपछि समग्रसम्मानमै हलुकाको रुपमा वर्णन गर्दै कतिपयले ‘राम्रा काम गरेकाहरुले फिर्ता गर्नुपर्छ’सम्म भन्न भ्याएका छन् । पदकमा ‘उनको ईन्ट्रीले समग्रपदक नै धुमिल्याएको’ देखिन्छ । जुन अस्वभाविक र अनपेक्षित छ ।

घिमिरेको नाडी छामेरै सरकारले संसदीयसमिति, महालेखाको निर्देशन तथा अर्थमन्त्रालयको मार्गदर्शनविपरीत मात्रै होईन, सार्वजनिकखरिद नियमावलीको व्यवस्थासमेत उल्लङ्घन गर्दै पूर्वतयारीबिनै मध्यअसारमा इनरुवा-काँकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो भर्ने कामका लागि ३३ अर्बको टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का प्रक्रियाअघि बढाईएको थियो । यसमा घिमिरे निरीह देखिए । यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्दासमेत घिमिरेले उजुरीमा सामान्य अनुसन्धानसमेत नगरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गराएर बदनामी कमाए ।

उता, ‘अनुकूलघिमिरे’ हुँदा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्यसामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्यमन्त्रालयले ११ चैतमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट ईन्टरनेशनल (ओबिसिआई)लाई १ अर्ब २४ करोड ६८ लाखको ठेक्का बिनाप्रतिष्पर्धा दियो, त्यो पनि बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगोमा । त्यसका विरुद्ध चैत १९ मा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसहित खरिद प्रक्रियामा सङ्लग्नविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको विषयमा पनि घिमिरेले मौनतामा साँचे ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले गत मंसिरमा गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको जग्गा लिजको म्याद सकिनु ६ वर्षअघि नै यति होल्डिङ्स प्रा. लि.लाई अर्को २५ वर्षका लागि दिने निर्णय गर्‍यो, त्यो पनि कौडीको भाउमा । त्यसमा पनि घिमिरे हेरेकोहेर्‍यै भए ।

फेरिस्ता थप्दैजाने हो भने कति छन्, कति प्रकरणहरु, जहाँ सरकार र अख्तियारप्रमुख घिमिरेको चुच्चो मिलेको देखिने । नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले गरेको थियो । पुस १७, ०७५ मा समितिले छानबिन प्रतिवेदन आयो । खरिद प्रक्रियामा सङ्लग्न ३ पूर्वमन्त्री, तीनसचिव, निगमका तत्कालीनमहाप्रबन्धकलगायतमाथि थप छानबिन गरी कारबाही गर्न समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । यो विषय पनि कारबाहीका प्रक्रिया र छानबिनको चासोमा परेन ।

विपन्ननागरिकका लागि विश्वबैङ्कले गरिबीनिवारण कोषमार्फत अनुदानमा दिएको २९ अर्बका विषयमा परेको उजुरीमा पनि घिमिरेले चासो नदिएको आरोप छ । राष्ट्रिय सतर्कताकेन्द्रले अनुदानको २९ अर्बमध्ये १० अर्ब प्रशासनिक काममा खर्च भएको र लगानी भएको भनिएको १९ अर्बको पनि जवाफदेही कोही नभेटिएको भन्दै थप छानबिनको सिफारिस गरेको थियो । कोषको कार्यालयबाट ७ गाडीसहित १ हजार १५ जिन्सीसामग्री नै गायब भएको सतर्कताकेन्द्रले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । थप छानबिनका लागि केन्द्रले सबै फाईल अख्तियारमा पठाएको थियो । घिमिरेले यस प्रकरणमा प्रवेश गर्नै चाहेनन् । त्यो देखिएन ।

नेपाल आयल निगमले ७३ सालमा पेट्रोलियमपदार्थ भण्डारण विस्तारका लागि झापा, सर्लाही, रुपन्देही र चितवनमा जग्गा खरिद गर्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समन्वय समिति र महालेखापरीक्षककार्यालयसम्मले निकाले । बिचौलिया र निगमका कर्मचारी मिलेर जग्गा खरिद गर्दा कैयौँ गुणा बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरेको ठहरसहित संसदीयसमितिले थप छानबिन गरी कारबाहीका लागि ७४ भदौमा अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै, महालेखापरीक्षककार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणप्रतिवेदनमा पनि निगमले जग्गा खरिद गर्दा मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कनभन्दा १७ गुणासम्म बढी मूल्य तिरिएको, जग्गा खरिद गर्दा सार्वजनिकखरिद कानुन उल्लङ्घन गरिएको, न्यूनतम पूर्वाधार नपुगेको स्थानमा भण्डारणस्थल बनाउन लागेकोलगायत गल्ती औँल्याएको थियो । उक्त जग्गा कारोबारमा ६१ करोड ३४ लाख राजस्व मात्रै गुमेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले जग्गा खरिद प्रकरणका मुख्य योजनाकार निगमका तत्कालीनकार्यकारीप्रमुख गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध पुस २२, ०७५ मा अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गर्‍यो । तर, जग्गा खरिदप्रकरणमा भने मौनता साँध्यो । हालै मात्र अख्तियारले जग्गा घोटालाको छानबिन तामेलीमा राख्ने निर्णय गराउँदा घिमिरेले राम्रो आर्थिकलाभ लिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सानाकर्मचारी र घुसियालाई पक्राउ गरी मर्न बाध्य पार्ने तर देशै बर्बाद बनाउने भ्रष्टाचारी र भ्रष्टचारलाई जोगाउनका लागि सेटिङ्ग नै गर्ने काममा घिमिरेको सङ्लग्नता रहेको बताईन्छ ।

जुनसुकै सरकार पनि सकेसम्म संवैधानिकनिकायलाई आफ्नोअनुकूलमा चल्न सकोस्, भन्ने आशक्ति र अभिप्राय: राख्ने गर्दछ, तर त्यसो गर्न दिने वा नदिने त्यो संवैधानिकनिकायको प्रमुख खुबीमा भर पर्छ । सरकार त फेरि पनि ‘अर्को नवीन’प्रवृत्तिलाई अख्तियारप्रमुख बनाउन चाहन्छ । तर संवैधानिकनिकायको ओजस्वी तथा राज्यसञ्चालनको शक्ति पृथक्तिकरणको सिद्धान्तबमोजिम अब अख्तियारमा प्रमुखमा ‘नवीन’प्रवृत्तिभन्दा कुलमान घिसिङ्ग, प्रेमप्रसाद सञ्जेल, डा. गोविन्द के. सी.जस्ता प्रवृत्ति भित्र्याउन जरुरी देखिन्छ ।