३ असोज,काठमाण्डौ – आज असोज ३ गते अर्थात नेपालले मूलकानुन पाएको दिन । २०६२ ०६३ को राजनीतिकपरिवर्तनसँगै देशले नयाँसंविधान पाएको ऐतिहासिकदिन । हुनतः यसअघि नेपालमा संविधान हुँदै नभएर पहिलोपटक प्राप्त गरेको भने होईन । यसअघि पनि ४७ सालको संविधान अझअघि जाँदा १९ सालको संविधान नेपालमा प्रचलित थिए । तर, समग्रनेपालीको भावना तथा अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको एवम् अग्रगमन हुन नसकेको दोषमा ती संविधान फालियो र, २०७२ सालमा संविधानसभामार्फत नयाँसंविधान जारी गरिएको छ । आज त्यसैदिनले ५ वर्ष पूरागरी छैठौंवर्षतर्फ लम्किरहँदा यसको टिकाउपन तथा भविष्यको बारेमा पनि बेला(बेलामा टीकाटिप्पणी शुरु हुँदै आएका छन् ।
यसो हुनुमा केही पक्ष संविधानले क्षेत्रीय रुपमा वर्षौदेखिको उपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् त, केही पक्षले संविधान नेपालीजनभावनाबाट भन्दापनि विदेशीईशारा प्रभावित बनेको आरोप लगाएका छन् । चाहे जे होस्, संविधानको भविष्य कार्यान्वयन गर्ने निकायको अभ्यास तथा नियतमा यसको भविष्री आधारित हुने कुरा विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यो भनेको सरकार तथा राज्यको भूमिका नै हो । वरिष्ठपत्रकार एवम् राजनीतिकविश्लेषक देवप्रकाश त्रिपाठीले त सामाजिकसञ्जालमा ’कम्युनिष्टको दृष्टिमा अधुरो, कांग्रेसको निम्ति बाध्यताको, जातिवादी तथा क्षेत्रीयतावादीका निम्ति अपर्याप्त दाईजो तथा नेपालीजनता र देशको निम्ति भारीबोझ बनेको विद्यमान संविधानदिवसको अवसरमा युरोपिएनयुनीयन, भारतको पूरानोसत्ता र अमेरिकालाई धेरै धेरै शुभकामना र बधाई छ,’ भन्दै कटाक्ष लेखेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, उसोभए सरकारका व्यवहार के संविधानविपरीत त छैन ? के संविधानका संरक्षक सरकार आफैं रक्षक हुनुभन्दा भक्षक बन्न उदृत छ ? त्यसो त मधेसवादी दलहरु पनि संविधान कार्यान्वय पक्षमा ’ताक परे तिवारी नत्र भने गोतामे’ भन्ने नेपालीउखानका चरितार्थ बनेका छन् । संविधान मान्दैनौं भनी, जारी भएको आजको दिनलाई ’कालोदिन’ मान्ने उनीहरु संविधानबमोजिम नै आफ्ना फाईदा हुँदा त्यसको गुनगान गाउने र फाईदा नपुग्दामात्रै संविधानप्रति रोष प्रकट गर्दैआएका छन् । आफूअनुकूल दोहोरोदृष्टि र मापदण्ड बनाउँदा संविधानको अपहेलना भएको छ । संविधानको रक्षक तथा मुख्य कार्यान्वयनपक्ष सरकारका पछिल्लागतिविधिले सरकार आफैं संविधानको भक्षक बन्दैछ भन्ने आशङ्काको सुविधालाई थप चौडा बनाईदिएको छ । बुँदागत रुपमा सरकारले संविधानविपरीत काम गरिरहेको बोलीलाई सघाउ पु¥याउन गरेका केही कामहरु यस्ता छन्ः
१) नारायणकाजी तथा वामदेवको राष्ट्रीयसभा प्रकरणः सरकारले निर्वाचनमा जनताबाट पराजीत नेकपाका सचिवालयसदस्यद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रीसभामा सदस्य बनाएर संविधानको खिल्ली उडाएको छ । जनताले ५ वर्षसम्मको लागि अस्वीकृत गरेका पात्रहरुलाई धमाधम राष्ट्रीसभामा मनोनित गर्दै जनताको मनोभावनामात्रै होईन संविधानको मर्मलाई समेत चुनौती दिने हिसाबले अघि बढिरहँदा संविधानको भविष्यमाथि नै शङ्का पैदा हुन थालेको छ ।
२) लोकतन्त्रभित्र दमनमा उत्रियो सरकारः पछिल्लोसमय दुईतिहाई हवालामा उक्सिएको सरकार आफ्नाविरोधीविरुद्ध दमनको नीति अख्तियारी गर्ने मनशायमा देखिन्छ । जुन लोकतान्त्रिकसंविधानको भावनाविपरीत हुन्छ । पछिल्लोसमय सरकारविरोधी तथा अधिकारकर्मीहरुलाई प्रहरीको धरपकडमा तीब्रता दिन थालेको छ । शुक्रबारै संविधानको विषयमा प्रश्न राख्दा अनलाईनखबरका २ पत्रकारमाथि प्रहरीले दमन गरेको छ । यस्ताखालका व्यवहारबाट संविधानमा उल्लेखित प्रेसस्वतन्त्रतामा सरकार विश्वास नगर्न थालेको महशुस भएको छ ।
३) स्वईच्छाचारी नियुक्तिः सरकार आफ्नासमर्थक तथा पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई बिनाप्रतिष्पर्धा स्वईच्छाचारी ढङ्गले राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिन तल्लीन देखिन्छ । भर्खरैमात्रै पनि नेपाल रेल्वे कम्पनीमा गुरु भट्टराईलाई महाप्रवन्धक नियुक्ति दिएको छ । केही समयअघि विचौली भनी, आरोप लगाईएका सुशील भट्टलाई लगानी वोर्डको प्रमुखमा नियुक्ति दिईसकेको छ । यी व्यक्ति केन्द्रितभन्दा पनि प्रवृत्ति दीर्घकालीन र नकारात्मक हुन पुगेको छ, जुन संविधानको मर्मप्रतिकूल छन् ।
४) सरकारअनुकूल अध्यादेश ल्याउँदैः संसद चालूअवस्थामा रहँदा(रहँदै पनि सरकारले आफूअनुकूलको अध्यादेश ल्याउन संसद्को अधिवेदन अन्त्य गरेको छ । यो संविधानविपरीत नै भन्न नसकेतापनि संविधानको नजरमा राम्रो काम गरेको भन्न सकिदैन । सरकारले केही समयअघि संवैधानिकनिकायमा आफूअनुकूल नियुक्ति दिन मिल्नेगरी प्रमुख प्रतिपक्षीबिनाको अध्यादेश ल्याईएको थियो । भलै त्यो फिर्ता भईसकेको अवस्था छ । त्यसमा सरकार सञ्चालन गरिरहेकै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा. भीमबहादुर रावले संविधानको मर्मविरीत आएको अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए । उनले ट्विट गर्दै संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश किन ल्याइयो ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
त्यस्तै राष्ट्रीयसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि केही समयअघि संविधान र कानुनको मर्मविपरीत नियमावली र निर्देशिका जारी नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानको मर्मविपरित सरकारले नियमावली र निर्देशिका जारी गरेरनगरेको कडा निगरानी गर्न पनि राष्ट्रीयसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सरकार संविधानविपरीत गएको भन्दै प्रमुखप्रतिपक्षी नेपालीकांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारका गतिविधि संविधानविपरीत आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
माथि उल्लेखित सबै प्रतिनिधित्व घटना मात्रै हुन्, जसले संविधानको भक्षण हुँदै गएको लक्षण दिएको छ । संविधानको रक्षक र कार्यान्वयन गर्ने प्रमुखनिकाय सरकार नै भएकोले यसको सबैभन्दा चोटिलो प्रहार पनि सरकारले नै सहनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ पाँचौ संविधानदिवस मनाईरहँदा यसको दिवसको औपचारिकता मात्रै मनाउनेभन्दा मर्मबमोजिमको क्रियाकलापमा ध्यान दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । संविधानदिवसको शुभकामना ।
