नेपालको रेलमार्ग परियोजनामा रूसलाई प्रवेश गराउने प्रयास

१०भदौ,काठमाण्डौं- रूससँग मेट्रोरेल निर्माण र सञ्चालनमा विश्वकै सबैभन्दा लामो र राम्रो अनुभव रहेको मानिन्छ । त्यही भएर नेपालले काठमाडौं उपत्यका मेट्रोलगायतका अन्य रेल परियोजनामा रूसी सरकारी तथा निजी तहको सहयोगको अपेक्षा राख्दै छलफल चलाएको छ । मंगलबार भौतिकमन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङले नेपालका लागि रूसी राजदूत एलेक्सी नोभिकोभसँग मन्त्रालयमै नेपालको रेल परियोजनामा रूसको सहयोगको अपेक्षा गर्दै छलफल गरेका हुन् । पुरानो सहयोगी देश रूसलाई नेपालले रेलमार्गको परियोजनामा प्रवेश गराउने प्रयास गरेको छ ।

नेपालले गरेको प्रस्तावप्रति नेपालका लागि रूसी राजदूत एलेक्सी नोभिकोभ पनि उत्साहित देखिएका छन् । उनी करिब ३२ वर्षअगाडि रूस सरकारको कर्मचारीको रुपमा नेपालमा बसेर काम गरेर फर्किएका थिए । भौतिक मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रूसी राजदूत एलेक्सीले नेपाललाई कुन–कुन रेलमार्गमा कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसको प्रस्ताव लेखेर ल्याएमा आफूले रूस सरकारसमक्ष पु¥याउने र सहयोगका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

‘मेट्रो रेललगायतका नेपालका रेल परियोजनामा रूसको सहयोग हुनसक्ने देखेर छलफल गरिएको हो’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘हामीले हाम्रो प्रस्ताव भनेका छौँ । केही दिनमा लिखित रुपमै आग्रह गर्नेछौँ । नेपालका लागि रूसी राजदूत नेपालका बारेमा तीन दशक अगाडिदेखि नै जानकार रहेछन् । उनले नेपालको सहयोगको प्रस्तावको बारेमा आफ्नो देशसँग छलफल चलाउँछु भन्नु भएको छ ।’

पञ्चायतकालमा रूसले नेपालको पूर्वाधार तथा औद्योगिक विकासमा सहयोग गरे पनि बहुदल आएपछि बन्द जस्तै छ । बहुदल आएपछिको अवस्थामा नेपालले आफ्नो प्राथमिकतामा छिमेकी भारत, चीन जस्ता देशसँग बढायो भने धेरै टाढाको रूससँग खासै पहल गरेन । रूसले पनि नेपालको पूर्वाधार विकासमा खासै चासो राखेन । यद्यपि नेपाल र रूसबीचको पुरानो सम्बन्धलाई भने दुवै देशले निरन्तरता दिँदै औपचारिकतामा सीमित राखेका छन् ।

नेपालले केही वर्षदेखि रेलमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखे पनि रकम अभावमा त्यसले मूर्त रुप लिनसकेको छैन । त्यही भएर विभिन्न क्षेत्र र देशसँग नेपालले सहयोगको खोजी जारी राखेको छ । त्यही खोजीअन्तर्गत रूससँग पनि नेपालले सहयोगको अपेक्षा गर्दै वार्ता अगाडि बढाउने प्रयास गरेको हो । नेपालले रूसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी रेलमार्गको लागि चीन सरकारसँग र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गका लागि भारत सरकारसँग सहयोगको पहल गरिरहेको छ ।

अहिले सरकारले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरी सदरमुकाम इनरुवासम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनेर टेण्डर आह्वान गरेको छ । तर, इनरुवादेखि बर्दिबाससम्मको रेलमार्ग निर्माणको बारेमा सरकारले रकमको जोहो गर्नसकेको छैन । इनरुवादेखि बर्दिबासम्म रेलमार्ग निर्माण गर्नसकेमा बर्दिबास–सिमरा खण्ड पनि जोडिनेछ र काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको औचित्य पुष्टि हुनेछ । त्यही भएर नेपाल सरकारले रूससँग सहयोगको हात बढाउन लागेको हो । रूस सरकार आफैँले ऋण दिएर रेलमार्ग निर्माण अगाडि बढाउन सानोतिनो प्रयासले सम्भव भने देखिँदैन ।

रूसले विगतमा काठमाडौंको कान्ति अस्पताल, पनौती हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेसन, पूर्वपश्चिम राजमार्गको पथलैया–ढल्केवर खण्ड, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी मिल र रोजन एण्ड टर्पाइन प्लाण्ट स्थापनामा सहयोग गरेको थियो । नेपालले पहल गर्न नसकेको कारण रूसको सहयोग निरन्तर हुन सकेन । विगतमा रूसमा अध्ययन गरेर आएका धेरै व्यक्तिहरु अहिले पनि नेपालका विभिन्न दलमा नेता छन् । बहुदल आएपछि भने नेपालको औद्योगिक तथा पूर्वाधार निर्माणमा रूसको सहयोग नेपालले लिन सकेको छैन । रूसका राजदूतसँग रेलमार्गको परियोजनाको बारेमा छलफल भएको भौतिक मन्त्री नेम्वाङको निजी सचिवालयले पनि जनाएको छ । छलफलमा मन्त्री नेम्वाङको अतिरिक्त सचिव देवेन्द्र कार्की, सहसचिव सिग्देल, रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र सहभागी भएको मन्त्री नेम्वाङ्गको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा काठमाडौं उपत्यकाको मेट्रोरेल निर्माणको लागि मन्त्री नेम्वाङ्गले विशेष आग्रह गरेका थिए । ७२ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गका लागि साढे चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सधैँजसो हिउँले ढाकिने रूसको राजधानी मस्कोलगायतका महत्वपूर्ण सहरमा अन्डरग्राउण्ड मेट्रो रेलमार्ग छ । त्यही भएर काठमाडौं मेट्रो रेलमार्ग निर्माणमा नेपालले रूसको प्रविधि र आर्थिक लगानीको सहभागिता खोजेको हो । काठमाडौं उपत्यका रेलमार्गको लागि जोखिमपूर्ण भएको कारण पनि राम्रो प्राविधिक ज्ञान आवश्यक छ । (आर्थिक दैनिक बाट)