एकता महाधिबेशनबाटै समाधान होला त नेपाल कम्युनष्टि पार्टीको बिवाद ?

७भदौ,काठमाडौं –  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद एकता महाधिवेशनबाटै समधान गर्ने गरी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

तत्कालका लागि पदको बाँडफाँड गरेर अगाडी जाने र सैद्धान्तिक तथा बाँकी विवाद महाधिवेशनबाट टुंगोमा लगाउने निष्कर्ष निकालेको हो । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको इच्छा अनुसार बनेको कार्यदलले दुवै नेतासँग परामर्श गरेर प्रतिवेदन तयार पारी शनिवार बुझाएको छ । दुवै अध्यक्षले उठाएका विषयलाई लिपिबद्ध गर्ने काममात्र कार्यदलले गरेको हो । यसअघि देखिएका वैचारिक विवाद थाति राख्दै नेताहरुको व्यवस्थापन गरेर पार्टीलाई एकतावद्ध बनाए लैजान प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । फेसबुकमा पनी फ्लो गर्नुहोस्  कार्यदलले केन्द्रीय कमिटि बैठकको निर्णय अनुसार नै चैत्र २५ देखी ३० गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्न मिति समेत सुझाएको छ । त्यसका लागि कार्यतालिकाको खाँका समेत बनाएको एक सदस्यले जानकारी दिए । बाँकी रहेको आठ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न तत्कालै एकताको बाँकी काम पुरा गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।

महाधिवेशन अगाडीसम्म भने ओली र दाहालबीच मंसिर ४ गते भएको सहमतिलाई नै कार्यन्वयन गर्न भनिएको छ । पाँच वर्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीको कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष दाहाललाई दिने विषय नै कार्यदलले अनुमोदन गरेको छ । तर, त्यसका लागि दुई अध्यक्षको कार्यधिकार र कार्यविभाजन प्रष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । दुई अध्यक्ष कायम रहुन्जेल अहिलेकै प्रक्रियाबाट लैजाने सहमति भएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

कार्यदलले पार्टी एकताको महत्व, विधि र पद्धतिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने, दुई अध्यक्षको कार्यधिकार र कार्यविभाजन, पार्टी एकताका अधुरा कामहरु पुरा गर्नुपर्ने, राजनीतिक र संगठनात्मक क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु, एकता महाधिवेशनका कुरा, सरकारको कामकारवाहीका लागि संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र नेपालको सीमा समस्याको सन्दर्भमा, कोभिड नियन्त्रण र त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक समस्या र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्ने विषय राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट ओलीको राजीनामाको मागलाई भने कार्यदलले थाति राखेको छ । महाधिवेशनबाटै त्यसको छिनोफानो हुने भएकाले एक पद एक व्यक्तिको व्यवस्थामा तत्काल कुनै निर्णय नहुने भएको हो । कार्यदलको प्रतिवेदनलाई दुई अध्यक्षले अध्ययन गरेर स्थायी कमिटीका बैठकबाट परिमार्जनसहित पारित गरेर केन्द्रीय कमिटि बैठकमा लगिने भएको छ । कार्यदलले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन तयार पारेर शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर दुई अध्यक्षलाई बुझाएको छ ।

अध्यक्षद्वयले समयमै मेहनतका साथ प्रतिवेदन तयार गरेकामा कार्यदललाई धन्यवाद दिएका थिए । उक्त प्रतिवेदन दुबै अध्यक्षले अध्ययन पश्चात सचिवालयको बैठकमा पेस गर्ने र आवश्यक परिमार्जन सहित स्थायी समितिको बैठकबाट पारित गरिने दाहालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । गत साउन ३० गते नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पार्टीका नेताहरु भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल र पम्फा भु्साल सदस्य रहेको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

संयोजक पौडेलले नेकपा अब सहमतिका साथ अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विग्रहको आगोमा रोटी सेकेर गुजारा चलाउने देशभित्र र देशबाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू आजैदेखि निराश भएका छन्’, प्रतिवेदन बुझाएपछि पौडेलले भने, ‘पार्टीका नेता–कार्यकर्ता आम जनसमुदायमा आशा र उत्साहको स्थिति छ । अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित हुँदैन । त्यसले आफूभित्रका समस्यालाई व्यवस्थित रूपले समाधान गर्दै एकताबद्ध भएर प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्छ ।’

महासचिव पौडेलले पार्टी सही ढंगले अगाडि बढ्ने बताउँदै निकट भविष्यमै एकता र एकीकरणका काम सक्ने पनि दाबी गरे । नेकपामा केन्द्रीय निकाय, विभागहरूले पूर्णता पाइसकेको छैन । जनसंगठनहरू पनि एकाधले मात्रै पूर्णता पाएका छन् । नेकपामा नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि भने मन्त्रिमण्डल हेरेफेर र संवैधानिक अंगका नियुक्तिमा मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सरकारको कामको मूल्यांकन र मन्त्रिमण्डल हेरफेर तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने सुझावमा संघीय मन्त्रीपरिषद् र प्रदेश सरकारमा केही हेरफेरको विषय उल्लेख गरिएको बताए । मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका विषयमा पार्टी सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ ।

यो पनी हेर्नुहोस् :   

नेकपा कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई बुझायो प्रतिवेदन : के छ प्रतिबेदनमा ?